बालाघाट। जनपद पंचायत किरनापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत देवगांव में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार पंचायत में लाखों रुपये के शासकीय धन के गबन के मामले में केवल सरपंच ही नहीं, बल्कि पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, उपयंत्री तथा जनपद स्तर के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष जांच समिति गठित कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता का आरोप- शिकायत दबाने की हुई कोशिश
शिकायतकर्ता का आरोप है कि पंचायत में हुए कथित वित्तीय घोटाले को दबाने के लिए सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्री ने आपसी मिलीभगत से पूरा नेटवर्क तैयार किया। आरोप है कि जनपद पंचायत के कुछ अधिकारियों ने भी मामले की जांच को प्रभावित करने और शिकायत को लंबित रखने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि कई महीनों तक उन्हें “जांच जारी है” कहकर गुमराह किया जाता रहा, जिससे दोषियों को बचाने की कोशिश की जा सके।
RTI से जुटाए दस्तावेज
स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार (RTI) सहित अन्य माध्यमों से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए। शिकायतकर्ता का दावा है कि इन दस्तावेजों में कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिले। इसके बाद सभी दस्तावेज एवं शिकायतें जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी गईं। शिकायतकर्ता के अनुसार प्रारंभिक परीक्षण में कई भुगतान एवं निर्माण कार्यों में गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं।
घोटाले के मुख्य आरोप
1. कथित संगठित सिंडिकेट
शिकायतकर्ता के अनुसार सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्री ने मिलकर शासकीय राशि के दुरुपयोग का नेटवर्क तैयार किया।
2. जनपद अधिकारियों पर संरक्षण देने का आरोप
आरोप है कि जनपद स्तर के कुछ अधिकारियों ने जांच को प्रभावित करने और फाइलों को लंबित रखने का प्रयास किया।
3. फर्जी मस्टर रोल का आरोप
शिकायतकर्ता का दावा है कि कागजों पर मजदूर दर्शाकर लाखों रुपये की मजदूरी निकाली गई।
4. विशेष जांच समिति गठित
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष जांच समिति गठित की है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपितों को जिला स्तर पर नियमित रूप से उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
कागजों में विकास, जमीन पर सवाल
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पंचायत में कई निर्माण कार्य केवल दस्तावेजों में पूर्ण दर्शाए गए, जबकि जमीनी स्थिति अलग है।
आरोप है कि कुछ निर्माण कार्यों में ई-टेंडर प्रक्रिया एवं भुगतान संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया तथा कथित रूप से फर्जी तरीके से भुगतान किए गए।
शिकायतकर्ता का दावा है कि जिन फर्मों से निर्माण सामग्री खरीदी गई दिखाई गई, उनमें से कुछ केवल कागजों में मौजूद थीं। इस संबंध में भी जांच की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता के अनुसार बिना पर्याप्त भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के कई निर्माण कार्यों का मूल्यांकन कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराई गई। आरोप है कि इससे सरकारी राशि का दुरुपयोग संभव हुआ।
शिकायतकर्ता का दावा है कि जांच शुरू होने के बाद संबंधित सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं उपयंत्री को जिला स्तर पर जांच अधिकारियों के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होकर जवाब देना पड़ रहा है।
जिला कलेक्टर के फैसले पर टिकी निगाहें
मामले के सामने आने के बाद अब पूरे जिले की नजर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर है। ग्रामीणों और शिकायतकर्ता की मांग है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, शासकीय राशि की रिकवरी सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच हो। साथ ही यह भी मांग की जा रही है कि यदि किसी अधिकारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।