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केवलारी जनसुनवाई में उमड़ा जनविश्वास, 619 आवेदनों पर कलेक्टर नेहा मीना ने सुनीं आमजन की समस्याएं

सिवनी / नितिन तिवन : सिवनी शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासन को आमजन के द्वार तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को केवलारी में आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में 619 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने पूरे धैर्य, आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ एक-एक आवेदक की समस्या सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, कृषि, विद्युत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा अन्य विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। भूमि संबंधी विवाद, नामांतरण, सीमांकन, पेंशन, आवास, पेयजल, सड़क, विद्युत, राशन, आर्थिक सहायता एवं अन्य जनसमस्याओं से जुड़े प्रकरण प्रमुख रूप से सामने आए।

कलेक्टर नेहा मीना ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को प्राथमिकता के साथ लेकर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं, बल्कि आमजन के विश्वास और प्रशासन की जवाबदेही का सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ प्रकरणों का निराकरण करें तथा आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव है, उनका तत्काल निराकरण किया जाए तथा शेष प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई कर आवेदकों को प्रगति की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। विशेष रूप से राजस्व एवं लोकसेवा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

जनसुनवाई के दौरान अनेक आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अंजली शाह, एसडीएम महेश अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निराकरण की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की।

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