भोपाल। नर्मदा जल विवाद और सरदार सरोवर परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार पर प्रदेश के हितों से समझौता करने के आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने और तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है।
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े वित्तीय दायित्व के मामले में मध्य प्रदेश पर गुजरात को लगभग 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने की स्थिति बन रही थी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल के प्रयासों से चारों राज्यों के बीच सहमति बनी।
भाजपा के अनुसार इस सहमति के बाद मध्य प्रदेश की संभावित देनदारी घटकर 231.80 करोड़ रुपये रह गई, जिससे प्रदेश के करीब 1,268 करोड़ रुपये की बचत हुई। पार्टी का कहना है कि इससे लगभग 30 वर्षों से लंबित विवाद के समाधान का रास्ता भी साफ हुआ।
आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से सवाल करते हुए कहा कि संभावित 1,500 करोड़ रुपये की देनदारी को घटाकर 231.80 करोड़ रुपये करना प्रदेश हित के खिलाफ कैसे हो सकता है। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश के आर्थिक हितों की रक्षा और सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया।
भाजपा का यह भी दावा है कि इस समझौते से नर्मदा जल, सिंचाई और बिजली से जुड़े लाभ भविष्य में भी मध्य प्रदेश को मिलते रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार सरकार पर नर्मदा परियोजना और राज्य के जल अधिकारों से समझौता करने के आरोप लगा रही है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।