नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए अहम सुनवाई की। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी शुरू की है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इन दिनों कुत्ता प्रेमियों और कुत्ता विरोधियों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है। अदालत ने टिप्पणी की कि हर दिन कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती हैं, जबकि बंदरों का आतंक भी गंभीर चिंता का विषय है।
हाईकोर्ट परिसर में भी आवारा कुत्तों पर सवाल
अदालत ने हाईकोर्ट परिसर में मौजूद कुत्तों का भी जिक्र किया है। न्यायाधीश ने कहा कि परिसर में कई ऐसे देसी कुत्ते घूमते दिखाई देते हैं, जिनके गले में कॉलर लगा होता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये प्रशिक्षित या पालतू कुत्ते हैं? क्या इनका कोई मालिक है? न्यायाधीश ने कहा कि जब भी वे एस ब्लॉक जाते हैं, उन्हें करीब 10 से 15 ऐसे कुत्ते दिखाई देते हैं।
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संतुलित समाधान की जरूरत
हाईकोर्ट ने कहा कि समाज में एक वर्ग कुत्तों की सुरक्षा की वकालत करता है, जबकि दूसरा वर्ग आवारा कुत्तों की समस्या के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है, ताकि पशु संरक्षण और आम नागरिकों की सुरक्षा—दोनों सुनिश्चित की जा सकें।
केंद्र, NHAI और MCD को नोटिस
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को नोटिस जारी किया। साथ ही दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया कि वह 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे।
अनुपालन नहीं हुआ तो होगी अवमानना कार्रवाई
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में लगातार विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई में अदालत संबंधित एजेंसियों की रिपोर्ट और उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगी।