नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को संसद में स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े एक अहम मुद्दे को उठाते हुए डॉक्टरों और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच कथित ‘रेफरल कमीशन’ या ‘कट मनी’ सिस्टम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में मरीजों को जानबूझकर एक विशेष पैथोलॉजी लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा जाता है, जहां से डॉक्टरों को कथित तौर पर कमीशन मिलता है।
राघव चड्ढा के मुताबिक, इस व्यवस्था का पूरा आर्थिक बोझ अंततः मरीजों पर पड़ता है, क्योंकि जांच की लागत में ही इस कमीशन को जोड़ दिया जाता है। उन्होंने सदन में कहा कि मेडिकल क्षेत्र में यह एक समानांतर “इंसेंटिव इकोनॉमी” का रूप लेती जा रही है, जिसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) और बाद में नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) भी रेफरल कमीशन जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने के नियम बना चुके हैं।
राघव चड्ढा ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग डॉक्टरों के खिलाफ नहीं, बल्कि कथित कट मनी रेफरल सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश डॉक्टर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह व्यवस्था मरीजों के लिए आर्थिक बोझ और अनावश्यक मेडिकल जांच का कारण बन रही है। उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स का हवाला देते हुए दावा किया कि इस तरह की प्रथाओं से कई मरीजों के मेडिकल बिल 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं।
साथ ही उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि यदि कोई डॉक्टर किसी एक विशेष लैब में जांच कराने का दबाव डाले, दूसरी मान्यता प्राप्त लैब की रिपोर्ट स्वीकार करने से नाराज हो या क्लिनिक में किसी खास डायग्नोस्टिक सेंटर का प्रचार दिखाई दे, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सांसद ने सरकार से इस पूरे रेफरल सिस्टम की पारदर्शी जांच और सख्त नियमन की मांग करते हुए कहा कि मरीजों का भरोसा और स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता सर्वोपरि होनी चाहिए।