भोपाल: मध्यप्रदेश में पटवारियों का आंदोलन फिलहाल टल गया है। शासन की ओर से प्रमुख मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने अपनी हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है। राजस्व विभाग ने पदोन्नति, लंबित भुगतान, स्थानांतरण और शिकायतों के निपटारे को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के साथ कई दौर की चर्चा के बाद पटवारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक में आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने आश्वासन दिया है कि लंबित मांगों पर तय समय-सीमा में कार्रवाई की जाएगी।
2026 में होगी विभागीय नायब तहसीलदार परीक्षा
कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने वर्ष 2026 में विभागीय नायब तहसीलदार परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया तय कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से पात्र पटवारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित स्थानांतरण मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
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शिकायतों पर सीधे नहीं होगी कार्रवाई
राजस्व विभाग ने पटवारियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों के लिए नई प्रक्रिया लागू की है। अब किसी भी शिकायत पर पहले प्रारंभिक जांच होगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तभी आगे की कानूनी या विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बिना तथ्यों की पुष्टि किए सीधे कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टरों को लंबित भुगतान जल्द करने के निर्देश
प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. ई. रमेश कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि पटवारियों और राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों का लंबित भुगतान प्राथमिकता से कराया जाए। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।
स्वामित्व योजना और कृषि गणना का भुगतान भी होगा
सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि सर्वे, अधिकार अभिलेख तैयार करने, दावा-आपत्ति प्रक्रिया, प्रिंटिंग और स्टेशनरी सहित अन्य कार्यों का लंबित भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 11वीं कृषि संगणना (2020-21) और छठी लघु सिंचाई गणना (2017-18) से जुड़े मानदेय का भुगतान भी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जल्द कराया जाएगा।