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हर घर नल का दावा, फिर भी लाखों घर पानी से दूर!

मप्र में जल जीवन मिशन को ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने वाली महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर पेश किया जा रहा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 77.21 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंच चुका है। लेकिन जिला स्तर की स्थिति इन दावों पर कई सवाल खड़े करती है। कई जिलों में आज भी बड़ी संख्या में परिवार घरेलू नल कनेक्शन से वंचित हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में ही करीब 43 प्रतिशत परिवारों तक नल जल सुविधा नहीं पहुंच सकी है। विदिशा में भी लगभग एक-तिहाई ग्रामीण परिवार नल के पानी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदेश में योजना की वास्तविक पहुंच कितनी है और कागजों पर दर्ज उपलब्धियों का लाभ जमीन पर कितना मिल रहा है?

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के आठ जिलों में अब भी आधे से अधिक ग्रामीण परिवार घरेलू नल कनेक्शन से बाहर हैं। मऊगंज, अशोकनगर, पन्ना, सतना, अलीराजपुर, छतरपुर, सिंगरौली और मैहर में जल जीवन मिशन की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य केवल घरों तक पाइपलाइन पहुंचाना और नल कनेक्शन देना नहीं है। असली कसौटी यह है कि इन नलों से नियमित, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण पेयजल मिल रहा है या नहीं। कई क्षेत्रों में कनेक्शन होने के बावजूद जल स्रोत की कमी, अनियमित आपूर्ति, पाइपलाइन की खराबी और रखरखाव जैसी समस्याएं बनी हुई हैं।

मध्य प्रदेश की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां भी इस चुनौती को बढ़ाती हैं। बुंदेलखंड, विंध्य और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जल संकट पुराना है। ऐसे इलाकों में सिर्फ कनेक्शन का लक्ष्य पूरा कर देना पर्याप्त नहीं होगा। स्थायी जल स्रोत विकसित करने, योजनाओं के रखरखाव और स्थानीय स्तर पर निगरानी की जरूरत है।

अब सरकार को केवल प्रदेश के औसत कवरेज के आंकड़े दिखाने के बजाय उन जिलों पर विशेष ध्यान देना होगा जहां नल जल सुविधा 50 प्रतिशत या उससे कम परिवारों तक पहुंची है। पंचायत स्तर पर योजनाओं की नियमित समीक्षा, बंद पड़ी योजनाओं को चालू करना, जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और जिम्मेदारी तय करना जरूरी है।

आखिरकार, हर घर नल सिर्फ एक सरकारी लक्ष्य नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन स्तर से जुड़ा सवाल है। जब तक हर गांव-हर घर के नल में नियमित पानी नहीं आएगा, तब तक कागजों पर पूरा होता ‘हर घर नल’ का लक्ष्य जमीन पर अधूरा ही माना जाएगा।

-मिलिंद ठाकरे

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