भोपाल: मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार सरकार का फोकस सिर्फ नए निवेश प्रस्ताव जुटाने पर नहीं, बल्कि पहले से हुए निवेश समझौतों और लंबित परियोजनाओं को जमीन पर उतारने पर भी रहेगा। इसके लिए उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, खनन, शिक्षा, शहरी विकास, रियल एस्टेट और एमएसएमई समेत प्रमुख विभागों को अलग-अलग एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव के सामने होगा विभागों का प्रेजेंटेशन
सरकार की योजना के तहत सभी संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का विस्तृत खाका तैयार कर रहे हैं। इसमें निवेश के अवसरों के साथ जरूरी बुनियादी ढांचे, नीतिगत बदलाव और परियोजनाओं में आ रही अड़चनों की जानकारी शामिल होगी। जल्द ही विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य सचिव के सामने अपने प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन देंगे।
पुराने निवेश प्रस्तावों की भी होगी समीक्षा
सरकार पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों और बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा कर रही है। अधिकारियों को परियोजनाओं में आ रही बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि पुरानी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और नए निवेश के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा।
पर्यटन से ग्रीन एनर्जी तक इन क्षेत्रों पर जोर
सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को लेकर विशेष रणनीति बना रही है।
- पर्यटन: होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे, इको-टूरिज्म, वाइल्डलाइफ और वॉटर स्पोर्ट्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ग्रीन एनर्जी: सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करने पर जोर रहेगा।
- खनन: खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग और खनिज आधारित उद्योगों के विस्तार की योजना है।
शहरी विकास: भोपाल और इंदौर के साथ नए शहरी क्षेत्रों में आवास, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार की कोशिश है कि GIS के जरिए नए निवेश के साथ-साथ पुराने निवेश प्रस्तावों को भी अमलीजामा पहनाया जाए, जिससे प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिल सके।