भोपाल: बहुचर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी करने के बाद भोपाल जिला अदालत में 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले में रिटायर्ड जिला न्यायाधीश गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आरोपी बनाया गया है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
12 मई को फंदे पर मिली थी त्विषा की लाश
मामला 12 मई को सामने आया था। उस दिन त्विषा शर्मा की लाश फंदे पर मिली थी। मौत की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों और शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामला आगे बढ़ा। बाद में जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई।
जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए और दस्तावेजों समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया है।
रिटायर्ड जज और बेटे को बनाया आरोपी
चार्जशीट में गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आरोपी बनाया गया है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 108 के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इन धाराओं के तहत दहेज से जुड़े अपराध, महिला के साथ क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
वकील कर रहे दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच
चार्जशीट दाखिल होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने इसमें शामिल दस्तावेजों और साक्ष्यों का अध्ययन शुरू कर दिया है। वकील यह देख रहे हैं कि जिन तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं, उन्हें समर्थन देने वाले साक्ष्य कितने मजबूत हैं।
अब अदालत तय करेगी आगे की प्रक्रिया
चार्जशीट और उसमें शामिल दस्तावेजों के परीक्षण के बाद दोनों पक्ष अदालत के सामने अपनी दलीलें रखेंगे। अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और पक्षकारों की दलीलों के आधार पर मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी।
फैक्ट फाइल
- 12 मई को त्विषा शर्मा की लाश फंदे पर मिली थी।
- मौत की परिस्थितियों को लेकर जांच शुरू हुई थी।
- बाद में मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई।
- जांच के बाद 636 पन्नों का चालान अदालत में पेश किया गया।
- रिटायर्ड जिला न्यायाधीश गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आरोपी बनाया गया।
- दोनों पर भारतीय न्याय संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।