नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की छूट दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों से कहा है कि फिलहाल इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कोई जांच रिपोर्ट दाखिल न की जाए।
20 अगस्त की सुनवाई भी टली
शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वह 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को तब तक स्थगित रखे, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई नहीं कर लेता। हालांकि, यह अंतरिम व्यवस्था है। मामले में अंतिम फैसला आगे होने वाली सुनवाई के बाद लिया जाएगा।
संबंधित पक्षों के जवाब के बाद आगे की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल मामले की जांच से जुड़ी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकेगी। अब शीर्ष अदालत राहुल गांधी की याचिका पर आगे सुनवाई करेगी। शिकायतकर्ता, सीबीआई, ईडी और अन्य संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद मामले की अगली दिशा तय होगी।
क्या है मामला?
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की घोषित आय की तुलना में उनके पास अधिक संपत्ति है और इस मामले की जांच की जानी चाहिए।
मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो उनकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी थी और जांच की प्रगति से अदालत को अवगत कराने को कहा था।