भोपाल: राजधानी भोपाल में 18 अगस्त से टैक्सी सेवाएं पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया गया है। भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति, संपूर्ण भारत से जुड़े संयुक्त मोर्चे ने एग्रीगेटर कंपनियों की कथित मनमानी, बढ़ते परिचालन खर्च और लंबित मांगों के विरोध में यह निर्णय लिया है। संगठन के मुताबिक, भोपाल में करीब 3,500 टैक्सियां संचालित होती हैं।
19 अगस्त को बोर्ड ऑफिस पर धरना
टैक्सी चालक संगठनों की ओर से 19 अगस्त को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टैक्सी चालकों की समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की जाएगी। संगठन ने आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने की बात कही है।
सरकारी स्तर पर किराया तय करने की मांग
संयुक्त मोर्चे की सबसे प्रमुख मांग टैक्सी का सरकारी स्तर पर किराया निर्धारित करना है। संगठनों का कहना है कि एग्रीगेटर कंपनियों को भी निर्धारित किराए के अनुसार सेवाएं संचालित करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।
टैक्सी चालकों के मुताबिक मौजूदा किराए में ईंधन, वाहन का रखरखाव, बीमा, किस्त और अन्य खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। उनका दावा है कि लगातार बढ़ती लागत के बावजूद टैक्सी संचालन से होने वाली आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है।
प्राइवेट नंबर वाले वाहनों पर रोक की मांग
टैक्सी संगठनों ने एग्रीगेटर कंपनियों के माध्यम से संचालित नॉन-कमर्शियल यानी प्राइवेट नंबर वाले कार, बाइक और ई-रिक्शा पर रोक लगाने की भी मांग की है। संगठन का आरोप है कि इन वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल से वैध कमर्शियल टैक्सी संचालकों की आय प्रभावित हो रही है।
यात्रियों को हो सकती है परेशानी
टैक्सी सेवाएं बंद रहने से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच कैब से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।
संयुक्त मोर्चे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा है कि चालक अपनी आजीविका से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं।
मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी
टैक्सी चालक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और एग्रीगेटर कंपनियों की ओर से उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन टैक्सी बंद में बदला जा सकता है।
भोपाल टैक्सी चालक संघ के महामंत्री राजेश कुमार नागले के मुताबिक, केवल 20 या 30 प्रतिशत किराया बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका कहना है कि वर्ष 2014 में एग्रीगेटर कंपनियों की किराया व्यवस्था में बेस फेयर, टाइम चार्ज और प्रति किलोमीटर किराया शामिल था, जबकि अब कई मामलों में भुगतान केवल दूरी के आधार पर किया जा रहा है।
नागले के अनुसार, ईंधन, वाहन रखरखाव, बीमा और अन्य खर्चों को देखते हुए किराया व्यवस्था में व्यापक बदलाव जरूरी है। संगठन का कहना है कि जब तक उचित किराया प्रणाली लागू नहीं होती और एग्रीगेटर कंपनियों की कथित मनमानी पर रोक नहीं लगती, तब तक आंदोलन जारी रखा जा सकता है।