ग्वालियर: सरकारी दफ्तरों में सामान्य काम कराने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ग्वालियर में लोकायुक्त की कार्रवाई के अनुसार, पिछले 19 महीनों में अलग-अलग विभागों के 37 अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। इनमें राजस्व विभाग और नगर निगम से जुड़े मामलों की संख्या अधिक है। नामांतरण, जमीन का सीमांकन, फाइल आगे बढ़ाने और भुगतान जैसे कामों के बदले रिश्वत मांगने की शिकायतों पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है।
महिला पटवारी पर रिश्वत के लिए अलग जगह तय करने का आरोप
सिरसौद गांव में पदस्थ पटवारी रेखा शाक्य के खिलाफ लोकायुक्त को शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता मंशाराम अपनी बहन की जमीन का सीमांकन और पत्नी सावित्रीबाई के नाम जमीन का नामांतरण कराना चाहते थे। इसी सिलसिले में वह पटवारी के पास पहुंचे थे।
शिकायत के मुताबिक, दोनों कामों के बदले पटवारी ने 15 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि पटवारी पहले ही उससे 3,500 रुपए ले चुकी थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने मामले का सत्यापन किया। शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई की गई और पटवारी को 15 हजार रुपए लेते हुए पकड़ लिया गया। जांच में उसके पति कृष्णकांत की भूमिका भी सामने आने की बात कही गई है। मामले में भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।
रिटायरमेंट से एक दिन पहले 6 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए इंजीनियर
नगर निगम से जुड़ा एक मामला भी कार्रवाई के बाद चर्चा में रहा। नगर निगम के इंजीनियर सुशील कटारे को 30 जुलाई को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। खास बात यह थी कि इसके अगले ही दिन उनका रिटायरमेंट होना था।
मामला करीब 36 लाख रुपए के भुगतान से जुड़ा था। आरोप है कि भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के बदले कटारे ने कमीशन की मांग की थी। ठेकेदार के मुताबिक, वह पहले ही 30 हजार रुपए दे चुका था। इसके बाद उसने लोकायुक्त में शिकायत की।
सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। ठेकेदार के जरिए 6 हजार रुपए दिए गए, जिन पर केमिकल लगाया गया था। जैसे ही कटारे ने रकम ली, टीम ने उन्हें पकड़ लिया। रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले हुई इस कार्रवाई के कारण मामला चर्चा में रहा।
नामांतरण और सीमांकन से लेकर भुगतान तक के मामले
लोकायुक्त की कार्रवाई में राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में नामांतरण, सीमांकन और नाम में सुधार जैसे काम प्रमुख रहे हैं। वहीं नगर निगम और अन्य विभागों में फाइल आगे बढ़ाने तथा भुगतान से जुड़े मामलों में रिश्वत मांगने की शिकायतें सामने आईं।
शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पहले उसका सत्यापन करता है। आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रैप की कार्रवाई की जाती है।
19 महीनों में 37 अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई
19 महीनों के दौरान 37 अधिकारी-कर्मचारियों का रिश्वत लेते पकड़ा जाना, सरकारी कामकाज में रिश्वत की शिकायतें अभी भी बनी हुई हैं। राजस्व विभाग और नगर निगम से जुड़े मामलों में कार्रवाई के बावजूद नई शिकायतें सामने आ रही हैं।