भोपाल: मध्यप्रदेश में आने वाले समय में टोल सड़कों का दायरा बढ़ सकता है। राज्य सरकार सड़क क्षेत्र से होने वाली आय बढ़ाने के लिए 12 और सड़कों को टोल व्यवस्था के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा भविष्य में कुछ अन्य सड़क परियोजनाओं को भी टोल आधारित व्यवस्था से जोड़े जाने की योजना है।
फिलहाल मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) की अलग-अलग योजनाओं के तहत प्रदेश में 93 सड़कों पर 139 टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं। विभाग नई सड़क परियोजनाओं को टोल आधारित मॉडल पर विकसित कर राजस्व बढ़ाने की संभावना पर काम कर रहा है।
400 करोड़ रुपये की मौजूदा आय
पीडब्ल्यूडी से जुड़े अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के टोल से सालाना करीब 4 हजार करोड़ रुपये की आय होती है। वहीं पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी की टोल व्यवस्था से करीब 400 करोड़ रुपये सालाना राजस्व प्राप्त होता है।
विभाग अगले 10 से 15 वर्षों में टोल से होने वाली आय को बढ़ाकर 2 हजार से 3 हजार करोड़ रुपये सालाना तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए नई सड़कों को टोल आधारित मॉडल पर विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
एचएएम मॉडल को बढ़ावा देने की तैयारी
पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) को बढ़ावा देने की तैयारी में है। इस मॉडल के तहत सड़क निर्माण की लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा सरकार और 60 प्रतिशत राशि निजी कंपनी लगाती है। सड़क बनने के बाद टोल वसूली सरकार यानी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है।
वहीं, बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल में निजी कंपनी सड़क निर्माण में निवेश करती है और तय अवधि तक टोल वसूलकर अपनी लागत और मुनाफे की भरपाई करती है। एचएएम मॉडल में टोल से होने वाली आय सरकार के पास आने की व्यवस्था है। इसी वजह से विभाग नई परियोजनाओं में इस मॉडल को प्राथमिकता देने पर विचार कर रहा है।
सिवनी-बालाघाट समेत इन परियोजनाओं पर नजर
एमपीआरडीसी से जुड़े अधिकारियों के अनुसार हाल में कुछ सड़क परियोजनाओं को एचएएम के तहत मंजूरी दी गई है। इनमें सिवनी-बालाघाट, विदिशा-भोपाल और दमोह-कटनी सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर टोल प्लाजा बनाए जाने की योजना है।
इसके अलावा आने वाले समय में एचएएम मॉडल के तहत अन्य सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा सकती है। नई सड़कों पर टोल लागू करने से पहले शुल्क की दर और वसूली की व्यवस्था तय की जाएगी।
वाहन चालकों की बढ़ सकती है यात्रा लागत
यदि नई सड़क परियोजनाओं पर टोल लागू होता है तो इन मार्गों से गुजरने वाले वाहन चालकों को निर्धारित शुल्क देना होगा। इसका असर निजी वाहनों के साथ माल परिवहन करने वाले वाहनों की यात्रा लागत पर भी पड़ सकता है।
सरकार टोल व्यवस्था को सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत के तौर पर देख रही है। वहीं, टोल के दायरे में नई सड़कों के आने से इन मार्गों का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों और परिवहन कारोबारियों का खर्च बढ़ सकता है।