विवादों में घिरे बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कमान प्रो. दीन दयाल बेदिया को, कुलगुरु बनाए गए

भोपाल: बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) को नया कुलगुरु मिल गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगुभाई पटेल ने प्रो. दीन दयाल बेदिया को विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया है। वह उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यवसाय प्रबंध संस्थान में प्रोफेसर हैं। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा, इनमें से जो पहले हो।

पिछले कुछ महीनों में बीयू में दो कुलगुरुओं के इस्तीफे के बाद नेतृत्व में बदलाव हुआ। इसके अलावा परीक्षा परिणामों में देरी, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं और संबद्ध बीएड कॉलेजों में कथित अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालय चर्चा में रहा है। ऐसे में नए कुलगुरु के सामने शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने की चुनौती होगी।

दो कुलगुरुओं के इस्तीफे के बाद नियुक्ति

जून 2026 में तत्कालीन कुलगुरु प्रो. एसके जैन का इस्तीफा स्वीकार किया गया था। इसके बाद प्रो. विवेक शर्मा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, लेकिन जुलाई में उन्होंने भी पद छोड़ दिया। बाद में उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन को नियमित नियुक्ति होने तक अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

बीएड कॉलेजों की अनियमितताओं की जांच

विश्वविद्यालय से संबद्ध कुछ बीएड कॉलेजों के घोषित पते पर नहीं मिलने और आवश्यक सुविधाओं की कमी संबंधी आरोप सामने आए थे। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए तथ्य-जांच समिति गठित की। जांच का उद्देश्य कॉलेजों की वास्तविक स्थिति और दस्तावेजों का सत्यापन करना है।

ये भी पढ़ें: ओबीसी आरक्षण पर सवर्ण समाज का विरोध, सुप्रीम कोर्ट जाने पर बीजेपी-कांग्रेस को चेतावनी

परीक्षा परिणाम और प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने की चुनौती

परीक्षा परिणामों में देरी और प्रशासनिक कामकाज को लेकर छात्र संगठन पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। जून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लंबित परिणामों और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलन किया था।

अब नए कुलगुरु के सामने लंबित शैक्षणिक कार्यों का समय पर निराकरण, परीक्षा परिणामों में देरी रोकना, संबद्ध कॉलेजों की निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रमुख चुनौतियां होंगी।

नियुक्ति आदेश के अनुसार, प्रो. बेदिया की नियुक्ति पुलिस और अभिलेखों के सत्यापन के अधीन है। सत्यापन में अयोग्य पाए जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।