भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने कुल ₹32,070 करोड़ की विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन निर्णयों का उद्देश्य किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, खेल, डिजिटल गवर्नेंस और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना है।
किसानों के लिए ‘कवच योजना’ को मंजूरी
कैबिनेट ने सहकारिता विभाग की ‘कवच योजना’ को मंजूरी दी। यह योजना उन करीब 5 हजार किसानों के लिए लागू होगी, जिनके सहकारी ऋण खातों में अनियमितताएं होने के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। योजना के तहत इन किसानों को मुख्यधारा में लाकर दोबारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक 50 करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाएंगे, जबकि राज्य सरकार 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता उपलब्ध कराएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये
प्रदेश के जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और औषधालयों के बेहतर संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह राशि वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, मरीजों को बेहतर इलाज और अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत करने में खर्च की जाएगी।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि से उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन बेहतर होगा। साथ ही मरीजों को निःशुल्क उपचार, दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को 2,448.79 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत 2,448.79 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। योजना के अंतर्गत जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और विकासखंड स्तर पर पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित की जाएंगी, जिससे भविष्य की स्वास्थ्य आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।
मलेरिया और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए 1,704.81 करोड़ रुपये
मलेरिया सहित अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए 1,704.81 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से नए कीटनाशकों, लार्वीसाइड और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से रोग नियंत्रण अभियान को मजबूत किया जाएगा।
खेल अधोसंरचना के लिए 2,460.57 करोड़ रुपये
प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए 2,460.57 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नए स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केंद्र, आधुनिक खेल उपकरण और मौजूदा खेल अधोसंरचना का उन्नयन किया जाएगा।
स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन के लिए 1,099.58 करोड़ रुपये
डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए स्टेट डाटा सेंटर (SDC) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव हेतु 1,099.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे सरकारी विभागों की डिजिटल सेवाएं, पोर्टल, वेबसाइट और क्लाउड सेवाएं अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनेंगी।
जनजातीय विभाग के शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान
कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह लाभ 1 जुलाई 2023 अथवा उसके बाद पात्र होने वाले शिक्षकों को मिलेगा।
सरकार का फोकस विकास और जनकल्याण पर
कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और डिजिटल सेवाओं को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से प्रदेश के लाखों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।