भोपाल: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की कथित 100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। जांच में 52 किलो सोना, 11.60 करोड़ रुपये नकद और कई संपत्तियों को शामिल किया गया है। अब सौरभ शर्मा के साथ उसकी मां, पत्नी, साले, करीबियों और कारोबारी साझेदारों समेत 15 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है।
अभियोजन स्वीकृति का इंतजार
लोकायुक्त पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से अभियोजन स्वीकृति मिलना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक, अगस्त के अंत तक स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद सितंबर में विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की जा सकती है।
52 किलो सोना और 11.60 करोड़ नकद भी जांच में
लोकायुक्त के मुताबिक, मेंडोरी गांव में लावारिस इनोवा कार से बरामद 52 किलो सोना और 11.60 करोड़ रुपये नकद सौरभ शर्मा की अवैध संपत्ति से जुड़े हैं। हालांकि, आयकर विभाग ने फरवरी में इन्हें बेनामी संपत्ति मानकर जब्त कर लिया था।
लोकायुक्त की जांच में सौरभ के कारोबारी साझेदार चेतन गौर और शरद जायसवाल समेत कई लोगों की भूमिका भी सामने आई है। जांच एजेंसी ने 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की है।
पांच एजेंसियों ने की जांच
सौरभ शर्मा के खिलाफ 19 दिसंबर 2024 को लोकायुक्त ने पहली कार्रवाई की थी। इसके बाद मामले में पांच एजेंसियों ने अलग-अलग स्तर पर जांच की। लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। आयकर विभाग ने सोना और नकदी जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, जबकि राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने के स्रोत और संभावित तस्करी की जांच की। भोपाल पुलिस ने सौरभ की अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की।
परिजनों और करीबियों के नाम पर निवेश का आरोप
लोकायुक्त की विवेचना के अनुसार, सौरभ ने कथित तौर पर अपनी अवैध कमाई का एक हिस्सा परिजनों और करीबियों के नाम पर जमीन, मछली पालन के कारोबार और भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित मकान व कार्यालय में लगाया था। कार्रवाई के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद, 234 किलो चांदी की सिल्लियां और कई संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए गए थे।
लोकायुक्त की जांच में करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को दायरे में लिया गया है। लोकायुक्त डीजी योगेश देशमुख के अनुसार, विवेचना पूरी हो चुकी है और शासन से अभियोजन स्वीकृति मिलते ही अदालत में चालान पेश किया जाएगा।
हाईकोर्ट से जमानत के बाद तेज हुई कार्रवाई
सौरभ शर्मा को हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत मिली है। उसके जेल से बाहर आने के बाद लोकायुक्त जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। एजेंसी का उद्देश्य मामले में गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की किसी भी आशंका को कम करना है।