भोपाल। मप्र की मोहन सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेयजल आपूर्ति किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर घर तक पर्याप्त और निर्बाध पेयजल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जल संकट वाले क्षेत्रों में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और नल-जल योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राज्य मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन, जल संरक्षण और ग्रामीण पेयजल योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गर्मी के दौरान जलापूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए तथा जहां जल स्रोत सूखने की स्थिति में हों, वहां समय रहते समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसी भी गांव या क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सफलतापूर्वक नल-जल योजनाओं का संचालन करने वाली ग्राम पंचायतों और गांवों को सम्मानित करने की भी घोषणा की।
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके ने बताया कि जल जीवन मिशन का करीब 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और मार्च 2028 से पहले प्रदेश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के 11 जिलों में मिशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है।
मंत्री के अनुसार, अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक परिवारों को नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि लगभग 75 प्रतिशत परिवार योजना के दायरे में आ चुके हैं। दिसंबर 2023 से अब तक 16.50 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं और 15 हजार से अधिक नए हैंडपंप एवं नलकूप स्थापित किए गए हैं।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 14 हजार 200 गांवों को ‘हर घर जल’ घोषित किया जा चुका है। वहीं, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत डिंडौरी और मंडला जिलों में 8 हजार से अधिक एकल ग्राम नल-जल योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि केवल ट्यूबवेल आधारित व्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय तालाबों, सरोवरों और अन्य जल संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। इससे जल संरक्षण के साथ-साथ भूजल स्तर में भी सुधार होगा।
बैठक में बोरवेल दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बनाए गए बोरवेल अधिनियम की भी समीक्षा की गई। सरकार का दावा है कि इस तरह का कानून लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।
साथ ही विभाग ने जानकारी दी कि जल जीवन मिशन की योजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक, आईओटी सेंसर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अक्टूबर 2026 में प्रदेशव्यापी ‘जल उत्सव’ आयोजित करने की भी तैयारी की जा रही है।
फैक्ट फाइल
-जलजीवन मिशन का 80% कार्य पूरा।
-मार्च 2028 से पहले हर घर नल से जल का लक्ष्य।
-1.11 करोड़ से अधिक परिवारों को जल कनेक्शन।
-16.50 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन वितरित।
-15 हजार से अधिक नए हैंडपंप-नलकूप स्थापित।
-14,200 गांव ‘हर घर जल’ घोषित
-11 जिलों में मिशन का कार्य 100% पूरा।