तकनीक ने मानव जीवन को पहले से अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाया है, लेकिन इसके दुरुपयोग ने नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का बढ़ता प्रभाव जहां विकास और नवाचार का प्रतीक है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और निजता के लिए गंभीर खतरा बनकर उभर रहा है। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में सामने आए हालिया मामले इस बढ़ती समस्या की ओर गंभीर संकेत देते हैं। एक मामले में विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद एआई तकनीक की मदद से एक युवती की फर्जी तस्वीरें तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी गईं। यह घटना केवल साइबर अपराध नहीं, बल्कि किसी महिला की प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा हमला है। एआई के माध्यम से नकली फोटो, वीडियो और ऑडियो तैयार करना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है, जिसका फायदा उठाकर अपराधी लोगों की छवि खराब करने और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शादी का झांसा देकर शोषण, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, आर्थिक ठगी, सोशल मीडिया के जरिए चरित्र हनन और निजी तस्वीरों के दुरुपयोग जैसी घटनाएं महिलाओं के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जहां संवाद और अभिव्यक्ति के अवसर बढ़ाए हैं, वहीं अपराधियों को भी नए हथियार उपलब्ध करा दिए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं होगा। साइबर जागरूकता को बढ़ावा देना, महिलाओं और युवाओं को डिजिटल सुरक्षा के प्रति शिक्षित करना तथा ऑनलाइन गोपनीयता के महत्व को समझाना समय की आवश्यकता है। साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एआई आधारित अपराधों के मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों और तकनीकी प्लेटफॉर्मों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे आपत्तिजनक और फर्जी कंटेंट पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना चाहिए। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा किसी भी सभ्य समाज की पहचान होती है। इसलिए एआई और साइबर अपराधों के इस खतरनाक खेल को रोकने के लिए कानून, तकनीक और सामाजिक जागरूकता तीनों स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी हैं। तभी डिजिटल युग को सुरक्षित, जिम्मेदार और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा।
-मिलिंद ठाकरे