नई दिल्ली: दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में फाइलें अटकाने और नागरिकों को काम के लिए बार-बार चक्कर लगवाने वाले अधिकारियों पर अब आर्थिक दंड लगाया जाएगा। सरकारी सेवा तय समय में उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अधिकारी को प्रतिदिन 250 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी। वहीं, बिना पर्याप्त कारण आवेदन खारिज करने पर भी अधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं में देरी रोकने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए नया कानून अधिसूचित किया है।
‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ के तहत अब प्रत्येक सरकारी सेवा के लिए समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी तय किया जाएगा। यह कानून वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसके दायरे में सरकारी विभागों के साथ स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी शामिल किया जा सकेगा।
तय समय में काम नहीं हुआ तो आवेदन बनेगा अपील
नए कानून का महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अधिकारी निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो नागरिक को अलग से अपील दाखिल नहीं करनी होगी। उसका मूल आवेदन ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के सामने अपील मान लिया जाएगा। प्राधिकरण को सुनवाई करने, संबंधित विभाग को सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देने और देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने का अधिकार होगा।
30 दिन में निपटानी होगी अपील
नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण को सामान्यतः 30 दिन के भीतर अपील का निपटारा करना होगा। इस अवधि में फैसला नहीं होने पर मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंच जाएगा। आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई के साथ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। वह सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, प्रक्रियाओं में सुधार के सुझाव देने और जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच भी कर सकेगा।
ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे आवेदन
नई व्यवस्था में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल निगरानी की सुविधा होगी। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी, जिससे नागरिक घर बैठे उसकी स्थिति देख सकेंगे। विभागों को आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। यदि किसी आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में इसका कारण बताना होगा।
गलत तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी जुर्माना
बिना उचित कारण सेवा देने में देरी करने पर अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं, बिना पर्याप्त कारण आवेदन खारिज करने पर 250 से 5,000 रुपये तक एकमुश्त आर्थिक दंड का प्रावधान है। हालांकि, दंड लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा।
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2011 के कानून की जगह लेगा नया अधिनियम
सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से तय करेगी कि कौन-कौन सी सरकारी सेवाएं नए कानून के दायरे में आएंगी और उनके लिए अधिकतम समय-सीमा कितनी होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ और ‘नागरिक देवो भव’ के मंत्र से प्रेरित होकर यह व्यवस्था बनाई गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सम्मान के साथ समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत देना है।