नैनपुर। मध्यप्रदेश के मंडला जिले की नैनपुर तहसील में स्थित ग्राम पंचायत चिराईडोगरी में विकसित की जा रही एक कथित अवैध कॉलोनी को लेकर नया विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों और ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित भूमि पर पंचायत और राजस्व विभाग द्वारा आपत्तियां दर्ज किए जाने के बावजूद कॉलोनी का विकास और प्लॉटों की बिक्री लगातार जारी है। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि कॉलोनाइजर राहुल शूर द्वारा बिना आवश्यक वैधानिक अनुमतियों के प्लॉटिंग और बिक्री का कार्य किया जा रहा है। वहीं संबंधित विभागों द्वारा पहले आपत्ति दर्ज किए जाने के बावजूद निर्माण गतिविधियां नहीं रुकने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।
शासकीय भूमि पर निर्माण के आरोप
बता दें स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी का मुख्य प्रवेश द्वार ग्राम पंचायत की घास भूमि (शासकीय भूमि) पर बनाया गया है। इसके अलावा विकास शुल्क जमा किए बिना कॉलोनी को सहमति दिए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में आम नागरिकों की मेहनत की कमाई दांव पर लग सकती है।
प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
साथ ही क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नैनपुर और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई सीमित मामलों तक ही दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि कुछ मामलों में केवल औपचारिक कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस मामले में अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें
ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि—
- कथित अवैध कॉलोनी की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- प्लॉटिंग और बिक्री गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए।
- यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो।
- जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर आम नागरिकों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए।
- भविष्य में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाए।
चिराईडोगरी में उठे इन सवालों के बाद अब लोगों की निगाहें जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल एक कॉलोनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और भूमि प्रबंधन की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सकता है।