भोपाल में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई से जुड़ा हालिया मामला गैस वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिस समय उपभोक्ता समय पर गैस रिफिल नहीं मिलने की शिकायतों से जूझ रहे थे, उसी दौरान सप्लाई श्रृंखला में कथित अनियमितताओं का सामने आना चिंता का विषय है। यह घटना केवल एक ट्रक या एक खेप तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यक सेवाओं की निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता की भी परीक्षा है। भौरी के बकानिया स्थित इंडेन डिपो से गैस एजेंसियों तक सिलेंडर पहुंचाने वाले एक ट्रक की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नियमों के मुताबिक गैस परिवहन में लगे वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य होती है, ताकि उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके। इसके बावजूद संबंधित ट्रक कई दिनों तक बिना जीपीएस निगरानी के संचालित होता रहा। यह स्थिति निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाती है। मामले को और गंभीर बनाता है सिलेंडरों में गैस की कमी और कुछ सिलेंडरों का बिना सील के पाया जाना। यदि उपभोक्ताओं तक कम गैस वाले सिलेंडर पहुंचते हैं, तो यह सीधे उनके अधिकारों और आर्थिक हितों का उल्लंघन है। उपभोक्ता पूरी कीमत अदा करता है, इसलिए उसे निर्धारित मात्रा में गैस मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसी अनियमितताएं न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि व्यवस्था पर से भरोसा भी कम करती हैं।
ट्रक द्वारा महज 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 13 घंटे लगने का तथ्य भी कई सवाल खड़े करता है। यदि वाहन रास्ते में रुका था तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को क्यों नहीं मिली? यदि जीपीएस निष्क्रिय था, तो इसकी निगरानी कौन कर रहा था? ऐसे प्रश्न इस मामले की गंभीरता को और बढ़ाते हैं।
यह घटना बताती है कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी की भी उतनी ही आवश्यकता है। जांच और प्रशासनिक कार्रवाई महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है ऐसी व्यवस्था विकसित करना, जिसमें तकनीकी निगरानी मजबूत हो, जवाबदेही स्पष्ट हो और किसी भी स्तर पर अनियमितता की गुंजाइश न बचे। गैस सिलेंडर करोड़ों परिवारों की दैनिक जरूरत का हिस्सा है। इसलिए इस मामले को केवल एक प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, सख्त निगरानी और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई समय की मांग है। तभी गैस सप्लाई व्यवस्था वास्तव में भरोसेमंद और जवाबदेह बन सकेगी।
-मिलिंद ठाकरे