चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। DMK अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया है। स्टालिन का कहना है कि मौजूदा सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और वह सहयोगी दलों के सहारे चल रही है। ऐसे में सरकार का पांच साल का कार्यकाल पूरा करना मुश्किल दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और राज्य में अगले 3 से 6 महीनों के भीतर फिर विधानसभा चुनाव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
TVK को नहीं मिला पूर्ण जनादेश– स्टालिन
चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्टालिन ने कहा कि TVK को विधानसभा में अपने दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार को बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों के मुकाबले केवल 108 सीटें मिली थीं। ऐसे में सहयोगी दलों के समर्थन के बिना सरकार टिक नहीं सकती।
स्टालिन ने आरोप लगाया कि जिन दलों के समर्थन से आज TVK सरकार सत्ता में है, वे पहले DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थे। उनका कहना था कि यदि इन दलों का समर्थन हटता है तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी और राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक समीकरण ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रहेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अभी से चुनावी मोड में आ जाएं, क्योंकि राज्य में किसी भी समय राजनीतिक घटनाक्रम बदल सकता है। चुनाव की घोषणा होने का इंतजार मत कीजिए। हमें अभी से मैदान में उतरना होगा।
स्टालिन ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और जनता के बीच पहुंच बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि DMK फिर से सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी करेगी।
TVK सरकार का राजनीतिक गणित
TVK ने पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद कई सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाई थी। सरकार को समर्थन देने वाले दलों में शामिल हैं—
- कांग्रेस
- वामपंथी दल
- VCK
- IUML
- हाल ही में MDMK ने भी समर्थन देने का फैसला किया
यही वजह है कि विपक्ष लगातार सरकार की स्थिरता पर सवाल उठा रहा है।
फिलहाल TVK सरकार अपने सहयोगी दलों के समर्थन के साथ सत्ता में बनी हुई है। हालांकि स्टालिन के इस बयान ने तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या सरकार अपना बहुमत बरकरार रख पाती है या राज्य में राजनीतिक समीकरण एक बार फिर बदलते हैं।