भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पेट्रोल पंप पर कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। गांधीनगर स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर एक पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उनकी कार की 37 लीटर क्षमता वाली फ्यूल टैंक में 41 लीटर पेट्रोल भरने का बिल बनाया गया। शिकायत मिलते ही नापतौल विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पेट्रोल भरवाते समय सामने आया चौंकाने वाला मामला
जानकारी के अनुसार, भोपाल एयरपोर्ट पर पदस्थ सब-इंस्पेक्टर सौरभ भदौरिया अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए गांधीनगर स्थित पेट्रोल पंप पहुंचे थे। उन्होंने वाहन का टैंक फुल कराने को कहा। पेट्रोल भरने के बाद जब बिल मिला तो उसमें 41 लीटर पेट्रोल दर्ज था। बिल देखकर एसआई भदौरिया हैरान रह गए, क्योंकि उनकी कार की कंपनी द्वारा निर्धारित टैंक क्षमता करीब 37 लीटर बताई जाती है। इसके बाद उन्होंने तत्काल पेट्रोल पंप कर्मचारियों से इसका कारण पूछा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मामले की शिकायत कर दी।
37 लीटर की टंकी में 41 लीटर कैसे?
बता दें पूरा विवाद इसी सवाल पर केंद्रित है कि यदि वाहन की अधिकतम क्षमता 37 लीटर है, तो मशीन पर 41 लीटर पेट्रोल कैसे दर्ज हुआ। इस घटना ने पेट्रोल पंपों पर मीटरिंग सिस्टम और ईंधन वितरण की पारदर्शिता पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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नापतौल विभाग ने शुरू की जांच
वहीं शिकायत मिलने के बाद नापतौल विभाग ने पेट्रोल पंप की मशीनों, मीटरिंग सिस्टम और रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या कम तौल की पुष्टि होती है तो संबंधित पेट्रोल पंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि जांच में धोखाधड़ी या मशीन में छेड़छाड़ साबित होती है तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने सहित कड़ी कार्रवाई भी संभव है।
पहले भी विवादों में रह चुका है यह पेट्रोल पंप
बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र के एक नायरा पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को सीमित मात्रा में पेट्रोल देने का मामला सामने आया था। उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील किया था। अब एक बार फिर सामने आए इस नए मामले ने ईंधन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर बहस तेज कर दी है।
फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई नापतौल विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। यदि शिकायत सही साबित होती है तो यह कार्रवाई केवल एक पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे जिले में ईंधन वितरण व्यवस्था की जांच का रास्ता भी खोल सकती है।