भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है। पांच दिनों तक चलने वाले इस सत्र में मोहन यादव सरकार करीब 11 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश कर सकती है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को लेकर है। इसके अलावा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, निजी विश्वविद्यालय, निजी कोचिंग संस्थान, श्रम संहिता और पंचायत राज से जुड़े कई अहम विधेयक भी विधानसभा में लाए जाने की तैयारी है।
मानसून सत्र में पेश हो सकता है UCC विधेयक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि सरकार मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। यूसीसी के लिए गठित समिति ड्राफ्ट को लगभग अंतिम रूप दे चुकी है। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है।
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा कानून भी तैयार
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 का मसौदा तैयार कर लिया है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बढ़ते शहरीकरण, ऊंची इमारतों और औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक एवं मजबूत अग्निशमन व्यवस्था विकसित करना है।
इन प्रमुख विधेयकों पर भी रहेगी नजर
मानसून सत्र में वित्त विभाग मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 और मध्य प्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश कर सकता है।
उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 और मध्य प्रदेश निजी कोचिंग संस्थान (रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन) विधेयक, 2026 सदन में ला सकता है। इन दोनों प्रस्तावों का विधि विभाग द्वारा परीक्षण और संशोधन पूरा किया जा चुका है।
पंचायत, श्रम और राजमार्ग से जुड़े कानून भी एजेंडे में
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026 लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मध्य प्रदेश नागरिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पर अंतिम प्रक्रिया पूरी कर रहा है।
इसके अलावा श्रम विभाग मध्य प्रदेश श्रम संहिता, 2026 और लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 भी विधानसभा में पेश कर सकता है। इन सभी प्रस्तावों पर विधि विभाग में अंतिम परिमार्जन की प्रक्रिया जारी है।
सरकार के एजेंडे में एक और बड़ा विधेयक
सूत्रों के मुताबिक इन 11 विधेयकों के अलावा सरकार एक और महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में है। हालांकि, उसके संबंध में अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।