मंडला/नैनपुर। मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामला ग्राम पंचायत निवारी का है, जहां आरोप है कि नदी के रूप में दर्ज भूमि की रजिस्ट्री निजी व्यक्तियों के नाम हो गई और बाद में उसका नामांतरण भी कर दिया गया।
क्या है मामला ?
बता दें कि ग्राम पंचायत निवारी क्षेत्र में करुणा दुबे के नाम दर्ज भूमि, खसरा क्रमांक 349/4/1/1/1/1/2, में नदी दर्ज है। आरोप है कि इसके बावजूद उक्त भूमि की रजिस्ट्री नैनपुर नगर के अवधावल बंधुओं के नाम कर दी गई। इतना ही नहीं, संबंधित हल्का पटवारी ने भी नामांतरण करने में कोई देरी नहीं की और तत्काल नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी।
इस मामले के बाद राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं नैनपुर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर राजस्व विभाग इस पूरे मामले में क्या कर रहा है, इसे लेकर लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं।
क्या अवैध कॉलोनाइजर नदी को बेचने में सक्षम हैं?
सवाल यह भी है कि क्या नैनपुर नगर में अवैध कॉलोनी संचालक इतने हावी हो चुके हैं कि वे सरकारी भूमि, नाला और नदी तक को अपनी पैतृक संपत्ति समझकर बेच रहे हैं? यदि ऐसा है, तो जिला प्रशासन मंडला और एसडीएम नैनपुर की ओर से कार्रवाई नहीं किया जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की चुप्पी कहीं न कहीं अवैध कॉलोनाइजरों को संरक्षण मिलने का संकेत देती है।
क्या कोई अवैध कॉलोनाइजर सरकारी भूमि, नदी और नालों की जमीन बेच सकता है? नैनपुर नगर में ऐसे कई मामलों की चर्चा है, लेकिन आज तक इन पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। यदि कार्रवाई हुई भी है, तो वह केवल कागजों तक या खानापूर्ति तक ही सीमित नजर आती है। लगातार अवैध कॉलोनी संचालकों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होना भी संदेह के घेरे में है।
अवैध कॉलोनियों पर चुप्पी क्यों?
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत निवारी में कुछ कॉलोनी संचालकों पर आरोप है कि उन्होंने नहर विभाग एवं अन्य शासकीय भूमि को अवैध कॉलोनी में शामिल करने के लिए मामला दबाने का प्रयास किया। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत निवारी के सरपंच और जनपद सदस्य के पति को बड़ी रकम देकर मामला दबा दिया गया। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बनती है। आरोप है कि प्रशासन को जानकारी देने के बजाय कुछ कर्मचारी अवैध कॉलोनी संचालकों से सांठगांठ कर मामलों को दबाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि अवैध कॉलोनियों पर ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है।
नैनपुर नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अवैध कॉलोनियों का संचालन होने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच यह चर्चा है कि आखिर इन शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और प्रशासन इस पूरे मामले में अब तक मौन क्यों है।
अब निगाहें जिला प्रशासन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नैनपुर तथा संबंधित विभागों पर हैं कि वे मामले की जांच कर तथ्य स्पष्ट करते हैं या नहीं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों पर क्या कार्रवाई होगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।