सिवनी/नितिन तिवन: मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों के समय पर निराकरण नहीं होने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीणा के निर्देश पर जिले के 102 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। योजना के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर यह कार्रवाई की गई।
समीक्षा में पाया गया कि जिले में 100 दिन से अधिक समय से 136, 300 दिन से अधिक समय से 19 तथा 500 दिन से अधिक समय से 4 प्रकरण लंबित हैं। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि संबल योजना जरूरतमंद परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगा।
जारी नोटिस में संबंधित अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने अथवा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई की जद में जनपद पंचायत लखनादौन, केवलारी, घंसौर, कुरई तथा नगर पालिका परिषद सिवनी और नगर परिषदों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए|