भोपाल: मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और पारिवारिक विवादों के समाधान के उद्देश्य से भोपाल में वृहद जनसुनवाई आयोजित की। आयोग ने 28 गंभीर मामलों की सुनवाई करते हुए कई पारिवारिक विवादों का समाधान कराया, जबकि जटिल मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव, सदस्य साधना स्थापक और सचिव सुरेश तोमर मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, पारिवारिक विवाद और साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।
आयोग ने कई मामलों में काउंसलिंग के जरिए पति-पत्नी के बीच समझौता कराया। एक मामले में महिला ने आयोग की समझाइश के बाद अपनी शिकायत वापस ले ली, जबकि दूसरे मामले में दंपति को आपसी संवाद से मतभेद दूर करने की सलाह दी गई।
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सुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला भी सामने आया, जिसमें पत्नी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुई, जबकि पति ने आरोप लगाया कि शासकीय अधिकारी बनने के बाद उसकी पत्नी साथ रहने से इनकार कर रही है और झूठे आरोप लगाकर अलग रह रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने अगली जनसुनवाई में दोनों पक्षों की अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए।
आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि महिला आयोग प्रत्येक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने और परिवारों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग के मंच का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा और न्याय प्रक्रिया को तेज एवं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम लगातार उठाए जाएंगे।