नई दिल्ली: देशभर में पेपर लीक के मामलों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य, इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है| उन्होंने आज गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है, कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि ऐसे मामलों का जल्द समाधान हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
राहुल गांधी बोले- युवाओं का भविष्य सरकार ने बिगाड़ा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीव्र प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा,आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है।आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्ज़ा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया – और इसके ज़िम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया है। राहुल गाँधी का कहना है कि छात्रों की मांगें साफ़ हैं:
1. धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं।
2. छात्रों से माफ़ी मांगे।
3. छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें।
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प्रधानमंत्री का यह ऐलान ऐसे समय आया है, जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सीजेपी का प्रदर्शन 34वें दिन भी जारी रहा। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
पहली बार पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट
अब तक देश में पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती रही है, जिसके कारण फैसले आने में कई वर्ष लग जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद पहली बार इन मामलों के त्वरित समाधान के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य दोषियों को जल्द सजा दिलाना और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड
केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2025 के बीच रेप और POCSO मामलों की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों ने 3.06 लाख से अधिक मामलों का समाधान किया है।
सरकार के मुताबिक इन अदालतों की मामला निपटान दर 96.28 प्रतिशत रही है। यानी जितने नए मामले दर्ज हुए, लगभग उतने ही मामलों का समाधान भी किया गया है। हालांकि, लगातार नए मामले दर्ज होने के कारण वर्ष 2025 के अंत तक 2.45 लाख से अधिक मामले लंबित रहे, जबकि वर्ष 2024 के अंत में यह संख्या 2.04 लाख थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद अब युवाओं को उम्मीद है कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता मजबूत होगी।