भोजशाला नमाज विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रामीणों का विरोध

धार: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला से जुड़ा नमाज विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने जुम्मे की नमाज की व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि, नमाज के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध जताया है। उनका दावा है कि यह उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि है और बिना पूर्व सूचना या सहमति के इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन सक्रिय

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में जिला प्रशासन ने भोजशाला परिसर के पीछे स्थित सर्वे नंबर 611 और 612 पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज की व्यवस्था करने की तैयारी शुरू की है।

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इसी क्रम में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

प्रशासनिक बैठक के बाद शुरू हुआ विरोध

देर रात प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बैठक हुई। बैठक समाप्त होने के बाद भोजशाला के पीछे रहने वाले ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन को नमाज के लिए चिन्हित किया गया है, वह निजी कृषि भूमि है। उनका आरोप है कि प्रशासन ने इस संबंध में उन्हें पहले कोई नोटिस या आधिकारिक सूचना नहीं दी।

ग्रामीण बोले- यह हमारी पुश्तैनी जमीन

स्थानीय किसान जगदीश नागर और अभिनव बिजवा ने दावा किया कि सर्वे नंबर 611 की जमीन उनके परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है। उनके अनुसार, उनका परिवार कई पीढ़ियों से इस भूमि पर खेती और बागवानी कर रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड और कर रसीदों में भी उनके नाम दर्ज हैं, जो उनके स्वामित्व का प्रमाण हैं। उनका यह भी कहना है कि वर्तमान में खेत में फसल खड़ी है और यदि यहां किसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो फसल को नुकसान पहुंच सकता है।

बढ़ सकता है तनाव

ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित स्थल भोजशाला परिसर के बेहद करीब है। ऐसे में नई व्यवस्था से क्षेत्र में विवाद और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है। उन्होंने प्रशासन से निर्णय पर पुनर्विचार करने और सभी पक्षों की सहमति से समाधान निकालने की मांग की है।

मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

दूसरी ओर जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच देर रात करीब एक घंटे तक बैठक हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन और नमाज की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने बताया कि प्रशासन ने प्रस्तावित स्थल और व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मौके का निरीक्षण करने के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तावित स्थल पर बारिश के कारण कीचड़ और मिट्टी जमा है, जिससे नमाज की व्यवस्था को लेकर व्यावहारिक दिक्कतें हैं। उनका कहना है कि समाज नमाज अदा करने के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम व्यवस्था प्रशासन की तैयारियों पर निर्भर करेगी।

फिलहाल सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर

भोजशाला से जुड़ा यह मामला पहले से ही संवेदनशील रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ सभी पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं, स्थानीय ग्रामीणों के विरोध और मुस्लिम समाज की चिंताओं के बीच अब आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।