नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि, ऊर्जा, खेल और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों के तहत प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, समुद्र मंथन (नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम), संशोधित खेलो इंडिया योजना और पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार को स्वीकृति दी गई।
प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने ₹5,070 करोड़ की लागत वाली प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दी। इस योजना के तहत देशभर के जलाशयों और अन्य उपयुक्त जल निकायों पर 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं तथा 10,000 मेगावाट-घंटे ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) विकसित की जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रति मेगावाट ₹1 करोड़ तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल लगभग 1 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी, 16 से 17 हजार रोजगार के अवसर और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
‘समुद्र मंथन’ योजना से मजबूत होगी ऊर्जा सुरक्षा
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹84,084 करोड़ की लागत वाली ‘समुद्र मंथन’ (National Offshore Exploration Scheme) को भी मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य समुद्र में तेल और गैस के नए भंडारों की खोज को तेज करना, डीपवॉटर और अल्ट्रा-डीपवॉटर ड्रिलिंग को बढ़ावा देना तथा भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। सरकार के अनुसार, इस योजना से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट (MMTOE) से अधिक ऊर्जा भंडार खोजे जा सकते हैं, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
यह भी पढ़ें-
UP मंडी परिषद की 172वीं बैठक: ₹3025.49 करोड़ के बजट को मंजूरी, किसान कल्याण के लिए कई अहम घोषणाएं
खेलो इंडिया योजना का बढ़ाया गया दायरा
कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 तक के लिए संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) के लिए ₹36,441 करोड़ की मंजूरी दी। नई व्यवस्था के तहत स्कूल स्तर से लेकर ओलंपिक तक खिलाड़ियों के लिए एकीकृत खेल विकास प्रणाली तैयार की जाएगी। साथ ही Khelo India Feeder Schools, उत्कृष्ट विद्यालय, महिला खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों और स्वदेशी खेलों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना पांच साल और जारी
कैबिनेट ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹3.15 लाख करोड़ की मंजूरी दी। योजना के तहत पात्र किसानों को पहले की तरह हर वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार के अनुसार, अब तक ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है और करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
सरकार का कहना है कि इन चारों फैसलों से किसानों की आय बढ़ाने, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।