भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नया ‘जन-विश्वास अभियान’ शुरू करने जा रही है। अभियान की शुरुआत शुक्रवार 7 अगस्त से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा जिले से करेंगे। इस पहल के तहत हर शुक्रवार सरकार और प्रशासन के अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान की कोशिश करेंगे।
शुक्रवार को दफ्तर छोड़ मैदान में उतरेंगे अधिकारी
जन-विश्वास अभियान के तहत मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी हर शुक्रवार को फील्ड में जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इस दिन सामान्य बैठकों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और केवल जरूरी बैठकों को ही अनुमति होगी। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी इस अभियान से जुड़ेंगे और जनता की समस्याओं को समझेंगे।
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पहले होगी लंबित मामलों की समीक्षा
सरकार ने अभियान की रणनीति के तहत तय किया है कि मुख्यमंत्री या अधिकारियों के दौरे से एक सप्ताह पहले सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से आवेदन लिए जाएंगे और संबंधित विभागों के जरिए उनका जल्द निराकरण कराया जाएगा।
जनसंवाद के साथ होगा उद्योग संवाद
अभियान के दौरान जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी क्षेत्र का दौरा करेंगे। इसमें दो तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे- जन संवाद और उद्योग संवाद। MSME और कुटीर उद्योगों से जुड़े उद्यमियों की समस्याओं को भी सुना जाएगा और मौके पर समाधान की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अपने निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार जिलों का दौरा करेंगे।
किसानों और योजनाओं के लाभार्थियों पर रहेगा फोकस
जन-विश्वास अभियान में किसानों और आम लोगों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। इसके तहत:
- पात्र किसानों की फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा होगी।
- पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
- आधार कार्ड अपडेट और ई-केवाईसी से जुड़े मामलों का समाधान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परिवारों की स्थिति की समीक्षा होगी।
- स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ी की होगी जांच
अभियान के दौरान अधिकारी क्षेत्र की प्रमुख सुविधाओं का निरीक्षण भी करेंगे। इसमें:
- जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की स्थिति।
- आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के वजन और स्वास्थ्य की जांच।
- स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, दवाइयां और उपकरणों की उपलब्धता।
- स्कूल और कॉलेजों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण शामिल है।
- खेती, राशन और सरकारी संस्थानों की भी होगी समीक्षा
सरकार ने अभियान के तहत खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों को भी प्राथमिकता दी है। क्षेत्र में खाद-बीज की उपलब्धता, राशन दुकानों की व्यवस्था और किसानों की समस्याओं की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सड़क, तालाब, अमृत सरोवर, बांध, जल जीवन मिशन की संरचनाओं, सरकारी भवनों और अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।
सरकारी संस्थानों जैसे आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, सहकारी समितियां, तहसील कार्यालय, कृषि उपज मंडी, पुलिस थाना, लोक सेवा केंद्र और औद्योगिक क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को भी अभियान में शामिल किया गया है।
सरकार और प्रशासन की होगी नियमित निगरानी
जन-विश्वास अभियान के तहत जिलों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर भी अभियान की प्रगति पर नजर रखी जाएगी, ताकि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके।