भोपाल: आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर नगर निगम की कार्रवाई के बीच अरेरा कॉलोनी में फुटपाथ पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। बुधवार को नगर निगम की टीमें रहवासी क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों का सर्वे और नोटिस की कार्रवाई कर रही थीं। इसी दौरान अरेरा कॉलोनी के रहवासियों ने फुटपाथ के कथित तौर पर गायब होने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक त्रिपाठी और लवनीश भाटी ने हबीबगंज थाने में शिकायत देकर फुटपाथ की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जनता के टैक्स से बनाए गए सार्वजनिक फुटपाथ अब नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ता कहां है, यह सवाल खड़ा हो गया है।
अतिक्रमणकारियों के साथ अधिकारियों पर भी FIR की मांग
रहवासियों ने शिकायत में आरोप लगाया है कि यदि किसी भूमाफिया, भवन मालिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान ने फुटपाथ पर कब्जा किया है, तो यह बिना जिम्मेदार विभागों की जानकारी के संभव नहीं है। उन्होंने कथित अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ-साथ नगर निगम और PWD के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने और दोष पाए जाने पर FIR दर्ज करने की मांग की है।
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रहवासियों का दावा है कि अरेरा कॉलोनी में आवासीय भूखंडों पर कथित तौर पर व्यावसायिक निर्माण के साथ 10 नंबर मार्केट के आसपास की कई प्रमुख सड़कों के फुटपाथ भी प्रभावित हुए हैं।
‘फुटपाथ खुद नहीं भागा, किसी ने भगाया है’
रहवासी विवेक त्रिपाठी का कहना है कि फुटपाथ धीरे-धीरे पार्किंग, निजी इस्तेमाल और व्यावसायिक गतिविधियों की वजह से खत्म होता गया। उनका आरोप है कि सार्वजनिक जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा केवल अतिक्रमण कारियों के स्तर पर संभव नहीं है, बल्कि इसमें जिम्मेदार सरकारी तंत्र की लापरवाही की भी जांच होनी चाहिए।
इसी वजह से शिकायत में सिर्फ अतिक्रमण कारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं की गई है, बल्कि संबंधित नगर निगम और PWD अधिकारियों की भूमिका की आपराधिक जांच की मांग भी की गई है।
पुराने रिकॉर्ड से होगी स्थिति की जांच
रहवासियों ने मांग की है कि अरेरा कॉलोनी के पुराने नक्शे और सरकारी रिकॉर्ड निकालकर फुटपाथ की पुरानी स्थिति की तुलना मौजूदा स्थिति से कराई जाए।
उनका कहना है कि यदि रिकॉर्ड और मौके की स्थिति में अंतर मिलता है, तो फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के साथ उन अधिकारियों की भूमिका भी तय की जानी चाहिए, जिनकी लापरवाही या कथित मिलीभगत से सार्वजनिक जमीन प्रभावित हुई।
रहवासियों ने फुटपाथ को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि कार्रवाई नहीं होने पर वे फुटपाथ की बहाली के लिए आंदोलन भी करेंगे।

