भोपाल: मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाने वाली विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) परियोजना की रफ्तार बेहद धीमी है। संसद में केंद्र सरकार की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में एक दिव्यांग व्यक्ति को UDID कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करने में औसतन 253 दिन यानी करीब साढ़े आठ महीने लग रहे हैं।
लंबी प्रक्रिया के कारण दिव्यांगजनों को पेंशन, शिक्षा और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में आवेदनों के लंबे समय तक लंबित रहने से लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों और संबंधित चिकित्सा बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
12,213 आवेदन 6 महीने से ज्यादा समय से लंबित
राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार, मध्य प्रदेश में 12,213 UDID आवेदन ऐसे हैं, जो छह महीने से अधिक समय से लंबित हैं। वहीं 14,288 आवेदन तीन महीने से ज्यादा समय से पेंडिंग हैं।
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आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2021 से 5 अगस्त 2026 तक मध्य प्रदेश से UDID के लिए कुल 4,58,156 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 4,02,819 कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि 16,396 आवेदन खारिज किए गए हैं।
वर्तमान में पोर्टल पर अलग-अलग चरणों में 18,510 मामले लंबित हैं। आंकड़े बताते हैं कि आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में अभी भी बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
जिला मेडिकल बोर्ड की बैठकों पर निर्भर प्रक्रिया
UDID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में जिला चिकित्सा बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सरकार के अनुसार, इन बोर्डों की बैठक की तारीख और आवृत्ति संबंधित राज्य सरकारों, अस्पतालों की स्थानीय जरूरतों और डॉक्टरों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
केंद्र सरकार की ओर से जिला चिकित्सा बोर्डों की बैठकों के लिए कोई एक समान समय-सीमा या आवृत्ति निर्धारित नहीं की गई है। डॉक्टरों की उपलब्धता कम होने पर प्रमाण पत्र और UDID कार्ड की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
देशभर में भी लाखों आवेदन लंबित
यह समस्या केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। देशभर में भी 5.93 लाख से अधिक आवेदन छह महीने से ज्यादा समय से लंबित बताए गए हैं।
स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने UDID पोर्टल को अपग्रेड करने, डेटाबेस को आधार से जोड़ने और डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण देने जैसे कदम उठाए हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में औसतन 253 दिनों का प्रसंस्करण समय व्यवस्था की धीमी गति को लेकर सवाल खड़े करता है।
दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में हो रही देरी सीधे तौर पर जरूरतमंद लोगों को मिलने वाली सरकारी सहायता को प्रभावित कर सकती है।