भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल ₹1.46 लाख करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां दिए जाने की जानकारी कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने दी।
कैबिनेट ने प्रदेश की तीन प्रमुख महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए कुल ₹1,32,828 करोड़ का बजट मंजूर किया है।
लाड़ली बहना के लिए ₹1.14 लाख करोड़
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहना योजना के अगले पांच वर्षों के संचालन के लिए ₹1,14,365 करोड़ मंजूर किए गए हैं। वहीं, बालिकाओं के बेहतर भविष्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए अगले पांच वर्षों में ₹16,326 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ₹2,137 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य के लिए ₹11,835 करोड़
कैबिनेट ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए ₹11,835 करोड़ की राशि मंजूर की है। इसका उद्देश्य आम लोगों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
IT और तकनीकी विकास के लिए ₹492 करोड़
सरकार ने प्रदेश में आईटी और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ₹492 करोड़ की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसके जरिए तकनीकी बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने पर जोर रहेगा।
कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा
कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को गति देने के लिए कैबिनेट ने ₹870 करोड़ की स्वीकृति दी है। सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
‘अविरल मां नर्मदा मिशन’ का गठन
कैबिनेट ने नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए ‘अविरल मां नर्मदा मिशन’ के गठन को भी मंजूरी दी है। मिशन के जरिए नर्मदा की निर्मलता और अविरलता बनाए रखने पर काम किया जाएगा।
सड़क विकास निगम में 35 नए पद
प्रदेश में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मजबूत करने के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
डिंडोरी मॉडल को दूसरे जिलों में लागू किया जाएगा
कैबिनेट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत डिंडोरी जिले के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया गया। डिंडोरी ने इस योजना के क्रियान्वयन में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है।
सरकार ने डिंडोरी के सफल धन-धान्य मॉडल को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू करने का फैसला किया है, ताकि कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकें।