नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के लंबे कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में उनके करीब 12 साल के कार्यकाल की वैधता पर सवाल उठाते हुए चेयरमैन पद से हटाने और स्वतंत्र निगरानी में नए चुनाव कराने की मांग की गई है। साथ ही अप्रैल 2025 की उस गजट अधिसूचना को रद्द करने की मांग भी की गई है, जिसके जरिए कथित तौर पर उनका कार्यकाल 2030 तक बढ़ाया गया।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता योगमाया एमजी ने अधिवक्ता दीपक प्रकाश के माध्यम से दायर याचिका में BCI नियमों के नियम 12(2) का हवाला दिया है। याचिका के अनुसार, चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन का कार्यकाल दो साल तय है और किसी प्रशासनिक अधिसूचना के जरिए इसे नियमों में निर्धारित अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
21 अप्रैल 2025 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 21 अप्रैल 2025 की गजट अधिसूचना को रद्द करने और BCI को इसे वापस लेने या निरस्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वैधानिक नियमों के विपरीत किसी प्रशासनिक आदेश के माध्यम से चेयरमैन का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता।
2012 से जुड़ा है चेयरमैन का कार्यकाल
याचिका में कहा गया है कि मनन कुमार मिश्रा 2012 से BCI के चेयरमैन पद से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 2014 में कुछ समय के लिए पद छोड़ा था, लेकिन उसी साल नवंबर में दोबारा चेयरमैन बन गए और इसके बाद लगातार पद पर बने रहे। मार्च 2025 में वह फिर निर्विरोध चुने गए। याचिकाकर्ता के मुताबिक, यह उनका लगातार सातवां कार्यकाल है।
अधिकतम कार्यकाल और रोटेशन व्यवस्था की मांग
याचिका में BCI चेयरमैन के लिए कुल कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय करने की मांग भी की गई है। साथ ही अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों को नेतृत्व का अवसर देने के लिए रोटेशन और कूलिंग-ऑफ व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया है।
वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग
याचिकाकर्ता ने BCI ट्रस्ट ‘PEARL-FIRST’ और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से जुड़े वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच और ऑडिट कराने की भी मांग की है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या किसी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है। समिति की मदद के लिए CAG द्वारा नामित ऑडिटर और वित्तीय व तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने की मांग की गई है।
राजनीतिक जुड़ाव का भी उठाया सवाल
याचिका में मनन कुमार मिश्रा की राजनीतिक गतिविधियों का भी जिक्र किया गया है। इसमें 2024 में BJP के समर्थन से राज्यसभा सदस्य बनने के बाद BCI की संस्थागत निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई गई है।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नए चुनाव कराने, चेयरमैन पद के लिए स्पष्ट कार्यकाल सीमा तय करने और BCI के वित्तीय व प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।