उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पहुंच मार्ग पर स्थित बेगम बाग क्षेत्र में शनिवार को उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। यहां 16 अवैध व्यावसायिक बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया गया। कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहे, जबकि प्रशासनिक अमला भी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहा।
यूडीए अधिकारियों के अनुसार, संबंधित भूखंड वर्ष 1985 में 30 साल की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किए गए थे, लेकिन यहां नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। वर्ष 2014-15 में लीज की अवधि समाप्त होने के बाद उसका नवीनीकरण भी नहीं कराया गया।
कोर्ट से स्टे हटने के बाद शुरू हुई कार्रवाई
अवैध निर्माणों को लेकर यूडीए ने संबंधित भूखंड धारकों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद मामला लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। न्यायालयों से राहत नहीं मिलने और स्टे खारिज होने के बाद शनिवार सुबह करीब 8 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई।
अधिकारियों के अनुसार, भवन मालिकों को कार्रवाई से पहले नोटिस और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी। इसके बाद कई लोगों ने स्वयं ही भवन खाली करना शुरू कर दिया, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चलती रही।
दो साल में 80 से अधिक बिल्डिंग हटाई जा चुकीं
बेगम बाग क्षेत्र में पिछले करीब दो वर्षों से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यूडीए के अनुसार, यहां पहले ही 80 से अधिक बिल्डिंगों को हटाया जा चुका है। कुल 45 भूखंड आवंटित किए गए थे, जिनमें भूखंडों को छोटे हिस्सों में बांटकर करीब 106 बिल्डिंगें खड़ी कर दी गईं।
शनिवार को 16 और निर्माणों पर कार्रवाई की गई। शेष भवनों को भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हटाया जाएगा।
महाकाल मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
कार्रवाई वाले क्षेत्र के महाकाल मंदिर के पहुंच मार्ग पर होने के कारण विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। मौके पर सीएसपी, टीआई समेत 50 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। प्रशासनिक अधिकारियों और नगर निगम की टीम भी मौजूद रही। क्षेत्र में सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी की गई।
कार्रवाई के दौरान मार्ग को वाहनों के लिए बंद रखा गया, जबकि श्रद्धालुओं को पैदल आवागमन की अनुमति दी गई।
सिंहस्थ 2028 के लिए भी महत्वपूर्ण है क्षेत्र
यूडीए के सीईओ संदीप कुमार सोनी के अनुसार, न्यायालय से स्टे खारिज होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि भूखंड आवासीय उपयोग के लिए दिए गए थे, लेकिन उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। लीज का नवीनीकरण भी नहीं हुआ था।
अधिकारियों के मुताबिक, जिस क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है, वहां आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए ब्रिज निर्माण की योजना भी प्रस्तावित है।