भोपाल: मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर आवंटित सरकारी जमीन का शोरूम, गोदाम, होटल, किराना दुकान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल करने वालों पर एमएसएमई विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 के बीच प्रदेश के 45 जिलों में लीज की शर्तों का उल्लंघन करने वाली 891 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें 387 इकाइयों की लीज निरस्त की जा चुकी है, जबकि 61 भूखंडों को सरकार ने वापस अपने कब्जे में ले लिया है।
विभाग की जांच में सामने आया है कि कई जगह उद्योग लगाने के नाम पर जमीन आवंटित कराई गई, लेकिन वहां निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं की गईं। इसके बजाय कार शोरूम, गोदाम, होटल, किराना दुकान और दूसरे व्यावसायिक कारोबार संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में संबंधित इकाइयों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या उद्योग संचालित नहीं होने की स्थिति में भूखंड वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है।
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भोपाल के बड़े ग्रुप भी जांच के दायरे में
राजधानी के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में कई बड़े ग्रुप भी जांच के दायरे में हैं। इन समूहों को औद्योगिक गतिविधियों के लिए जमीन आवंटित की गई थी। विभाग को जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर उद्योगों के बजाय कार शोरूम समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन मामलों में भी विभाग ने जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जीआईएस से पहले औद्योगिक जमीनों की हो रही समीक्षा
आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) से पहले सरकार प्रदेशभर के औद्योगिक भूखंडों की समीक्षा कर रही है। खासतौर पर उन जमीनों की जांच की जा रही है, जहां उद्योग शुरू नहीं हुए हैं या आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य ऐसे भूखंडों को वापस लेकर वास्तविक रूप से उद्योग स्थापित करने और निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को उपलब्ध कराना है। एमएसएमई मंत्री चेतन काश्यप के गृह जिले में भी दो दर्जन से अधिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। इससे संकेत है कि यह अभियान किसी एक जिले या क्षेत्र तक सीमित नहीं है।
उज्जैन और खरगोन में सबसे ज्यादा कार्रवाई
लीज शर्तों के उल्लंघन के मामलों में उज्जैन और खरगोन जिले सबसे आगे रहे हैं। दोनों जिलों में 235 उद्योगों को लीज निरस्त करने के नोटिस दिए गए हैं। वहीं, 110 इकाइयों की लीज रद्द की जा चुकी है और 27 भूखंडों का कब्जा सरकार ने वापस ले लिया है।
एमएसएमई विभाग के अधिकारियों के अनुसार, औद्योगिक भूखंड रियायती दरों पर इस शर्त के साथ दिए जाते हैं कि वहां आवंटन के उद्देश्य के अनुरूप उद्योग संचालित किया जाएगा। यदि कोई कारोबारी औद्योगिक भूखंड पर शोरूम, होटल, किराना दुकान या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलाता है तो इसे लीज की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे भूखंडों को वापस लेकर नए उद्योगों के लिए आवंटित किया जाएगा।