उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। रविवार को शहर की बड़ी सब्जी मंडी स्थित जामा मस्जिद परिसर में अल्पसंख्यक समाज के बैनर तले एक विशाल बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और प्रस्तावित कानून के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
महिलाओं ने भी दर्ज कराया विरोध
बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक देश की सांस्कृतिक विविधता और संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता की भावना के विपरीत है। इस दौरान महिलाओं ने भी पर्सनल लॉ में किसी भी प्रकार के अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध करते हुए अपनी बात रखी।
राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
बैठक के अंत में समाज के प्रतिनिधियों ने देश की राष्ट्रपति के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तावित यूसीसी विधेयक को वापस लेने की मांग की गई।
मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी के पदाधिकारी रहे मौजूद
विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी के पदाधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। विभिन्न क्षेत्रों से आए बुद्धिजीवियों और धर्मगुरुओं ने भी यूसीसी के प्रावधानों पर अपनी आपत्ति जताई।
लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखने की बात
वक्ताओं ने कहा कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और विविधताओं से परिपूर्ण देश में एकरूपता लागू करने का प्रयास सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो समाज लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपने विरोध को व्यापक स्तर पर जारी रखेगा।
शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई बैठक
कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद रहा। बैठक और विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया।