भोपाल: मध्यप्रदेश को वर्ष 2047 तक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर सोमवार को राजधानी भोपाल में विशेषज्ञों और केंद्रीय संस्थानों के प्रमुखों ने मंथन किया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ‘कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्यप्रदेश@2047’ विषय पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने किया। कॉन्क्लेव की थीम ‘वन इंस्टीट्यूट-वन प्रॉमिस’ रखी गई।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और ‘समृद्ध मध्यप्रदेश@2047’ स्मारिका का विमोचन किया। इस दौरान केंद्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा, तकनीक, रिसर्च, रोजगार और निवेश के क्षेत्र में प्रदेश के विकास के लिए अपनी योजनाएं और सुझाव साझा किए।
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पीएम मोदी ने देश को उसकी क्षमता का एहसास कराया: सीएम
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को उसकी सामर्थ्य का एहसास कराया है। उन्होंने रामायण के जामवंत का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह जामवंत ने हनुमान को उनकी ताकत याद दिलाई थी, उसी तरह प्रधानमंत्री ने भारत को उसकी क्षमता का एहसास कराया है।
सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश में आज ऐसे काम हो रहे हैं, जिनकी कुछ वर्ष पहले कल्पना करना मुश्किल था। प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट जैसी परियोजनाएं आ रही हैं और राज्यों के पास विकास के समान अवसर हैं। उन्होंने सभी से इन अवसरों का लाभ उठाने की अपील की।
खेती से युवाओं की दूरी बड़ी चुनौती
मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में युवाओं की घटती रुचि को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि भारत और मध्यप्रदेश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन बहुत कम युवा खेती को भविष्य के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। कृषि को आधुनिक तकनीक और बेहतर अवसरों से जोड़ने की जरूरत है।
उन्होंने नदी जोड़ो परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा। मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पानी से जुड़े पुराने विवाद का समाधान पीकेसी परियोजना के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, जिससे कई जिलों में सिंचाई और विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
स्किल नई करेंसी, इनोवेशन नई इकोनॉमी
सीएम यादव ने कहा कि आने वाले समय में स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी होंगे। उन्होंने मध्यप्रदेश को रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उद्यमिता और नवाचार का केंद्र बनाने पर जोर दिया। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, निवेश और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत बताई।
2047 के लक्ष्य में सभी की भागीदारी जरूरी
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 का लक्ष्य केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं होगा। इसमें उद्योग, केंद्रीय संस्थान, सिविल सोसाइटी और आम नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने ऐसे निवेश पर जोर दिया, जिससे रोजगार और वैल्यू पैदा हो और मध्यप्रदेश राष्ट्रीय वैल्यू चेन का मजबूत हिस्सा बने।
केंद्रीय संस्थानों ने साझा की विकास योजनाएं
कॉन्क्लेव में NITTTR ने सेमीकंडक्टर तकनीक के लिए मध्यप्रदेश को बेहतर स्थान बताया। IIIT भोपाल ने साइबर सिक्योरिटी और डेटा सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। भारतीय सेना ने ड्रोन तकनीक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने की जरूरत बताई।
MANIT ने होम स्टे से जुड़े प्रशिक्षण, जबकि LNIP ने खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने की योजनाएं साझा कीं। AMPRI ने युवाओं को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने और क्रिटिकल एलिमेंट्स पर रिसर्च में सहयोग की बात कही।
रायसेन के जनकपुर गांव को CSR के माध्यम से स्मार्ट विलेज बनाने की योजना भी सामने रखी गई। यहां अगले दो वर्षों में करीब 4 से 5 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इसके अलावा IIT इंदौर, IIM इंदौर, IISER भोपाल और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रतिनिधियों ने भी विकसित मध्यप्रदेश के लिए अपने सुझाव दिए। सिंहस्थ 2028 में केंद्रीय संस्थानों और CSR के सहयोग से विभिन्न कार्य करने की योजना पर भी चर्चा हुई।