प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में यूनिफॉर्म का नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। यह व्यवस्था बच्चों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है और धार्मिक भेदभाव से मुक्त माहौल बनाए रखने में मदद करती है।
जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि कोई भी छात्र या छात्रा व्यक्तिगत आधार पर स्कूल के निर्धारित ड्रेस कोड में बदलाव की मांग नहीं कर सकता। ऐसा करने से अनुशासन और ड्रेस कोड तय करने का अधिकार शिक्षण संस्थान के बजाय अलग-अलग छात्रों के हाथ में चला जाएगा।
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व्यक्तिगत आधार पर हिजाब की अनुमति नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति देना यूनिफॉर्म की अवधारणा के विपरीत होगा। यूनिफॉर्म से सभी छात्र एक समान दिखाई देते हैं और स्कूल का अनुशासन व उसकी अलग पहचान बनी रहती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूल का ड्रेस कोड धार्मिक भेदभाव से मुक्त वातावरण बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कर्नाटक से शुरू हुआ था हिजाब विवाद
देश में स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने का विवाद जनवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था। कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी, जबकि कॉलेज प्रशासन ने इसे निर्धारित यूनिफॉर्म के नियमों के खिलाफ बताया था। बाद में यह विवाद राज्य के अन्य शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गया।
15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि शिक्षण संस्थानों में तय ड्रेस कोड का पालन कराया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में अभी अंतिम फैसला नहीं
हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 13 अक्टूबर 2022 को अलग-अलग राय दी थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने छात्रा की पसंद और आस्था को अनुच्छेद 19 और 25 के अधिकारों के संदर्भ में देखने की बात कही थी।
दोनों न्यायाधीशों की राय अलग होने के कारण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई एकमत अंतिम फैसला नहीं हो सका था।
अनुच्छेद 19 और 25 को लेकर क्या है बहस?
संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 25 नागरिकों को धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि, दोनों अधिकारों पर कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताजा फैसले में स्कूल यूनिफॉर्म को समानता, अनुशासन और धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक वातावरण के लिए जरूरी माना गया है।