भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर लगातार सामने आ रही व्यावहारिक दिक्कतों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी किए जाने की चर्चा है। प्रस्तावित व्यवस्था में वास्तविक और उचित परिस्थितियों में शिक्षकों को राहत देने की जिम्मेदारी संकुल प्राचार्यों के स्तर पर तय की जा सकती है।
बारिश और नेटवर्क की समस्या बनी चुनौती
प्रदेश में मानसून के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश, नदी-नालों के उफान और रास्ते बंद होने के कारण शिक्षकों को स्कूल पहुंचने और ई-अटेंडेंस दर्ज करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लोक शिक्षण आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षक जान जोखिम में डालकर उफनते नदी-नालों को पार कर स्कूल न जाएं। ऐसी स्थिति में प्राचार्य और संकुल प्राचार्य को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
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ई-अटेंडेंस के समय को लेकर भी हुआ बदलाव
अगस्त में ई-अटेंडेंस दर्ज करने के समय को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक शिक्षकों के लिए उपस्थिति दर्ज करने का समय सुबह 10:30 बजे तक किया गया, जबकि निर्धारित समय के बाद 15 मिनट का ग्रेस पीरियड भी रखा गया। इससे पहले समय को लेकर भ्रम की स्थिति बनी थी।
जुलाई में विभाग ने अपनाया था सख्त रुख
इससे पहले 1 जुलाई 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय ने ई-अटेंडेंस को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि जिन शिक्षकों की शत-प्रतिशत ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं है, उनके वेतन देयक आगे बढ़ाने वाले संकुल प्राचार्यों के खिलाफ निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए।
शिक्षकों की शिकायतों के बाद राहत की मांग
ई-अटेंडेंस व्यवस्था में नेटवर्क की समस्या, प्राकृतिक आपदा और अन्य वास्तविक परिस्थितियों को लेकर शिक्षक संगठनों ने विभाग के सामने अपनी समस्याएं रखी थीं। 10 जुलाई को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भी लोक शिक्षण आयुक्त से मुलाकात कर तकनीकी दिक्कतों और ऐसी परिस्थितियों में वेतन कटौती की समस्या उठाई थी।
मनमानी पर लग सकती है रोक
नई व्यवस्था का उद्देश्य यह हो सकता है कि ई-अटेंडेंस के नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो और वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना भी न करना पड़े। यदि प्रस्तावित दिशा-निर्देश जारी होते हैं तो संकुल प्राचार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, नए सर्कुलर के आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद ही राहत के अधिकार और उनकी सीमाओं को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
फिलहाल विभाग की ओर से ई-अटेंडेंस व्यवस्था जारी है और शिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी।