अभिषेक बनर्जी की अयोग्यता याचिकाओं पर लोकसभा सचिवालय की कार्रवाई
नई दिल्ली: टीएमसी के 20 बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकसभा सचिवालय ने अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर अयोग्यता याचिकाओं पर सभी सांसदों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। टीएमसी ने इन सांसदों पर पार्टी छोड़कर दूसरे राजनीतिक संगठन के साथ जाने का आरोप लगाया है और दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है।
25 अगस्त को जारी हुए नोटिस
लोकसभा सचिवालय ने 25 अगस्त को नोटिस जारी किए। इसके साथ अभिषेक बनर्जी की ओर से 18 जून को दाखिल अयोग्यता याचिका की प्रति भी सांसदों को भेजी गई है। यह याचिका लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी नियम, 1985 के तहत दायर की गई थी। सभी 20 सांसदों से सात दिन के भीतर अपना पक्ष और जवाब देने को कहा गया है।
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताने के बाद हुई है। बनर्जी ने अयोग्यता मामलों में कथित देरी का मुद्दा उठाते हुए जल्द फैसला करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई पर सहमति जताई थी।
अदालत की टिप्पणी- समयसीमा में पूरी हो कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और महासचिव को अलग से नोटिस देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अहम मुद्दा नोटिस जारी करना नहीं, बल्कि अयोग्यता की कार्यवाही को तय समयसीमा के भीतर पूरा करना है।
टीएमसी में बगावत के बाद शुरू हुआ विवाद
विवाद तब शुरू हुआ, जब टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के साथ जाने की घोषणा की। बागी सांसद इसे वैध विलय बता रहे हैं, जबकि टीएमसी का तर्क है कि दूसरे राजनीतिक संगठन के साथ जाना स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है और यह दलबदल विरोधी कानून के दायरे में आता है।
पहले भी की गई थी जल्द फैसले की मांग
अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले भी इन सांसदों के खिलाफ अलग-अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की थीं। उन्होंने 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर मामलों के जल्द निपटारे की मांग की थी। इससे पहले 27 जुलाई को भी उन्होंने लिखित रूप से कार्रवाई तेज करने का आग्रह किया था।
याचिका में इन सांसदों के नाम
अयोग्यता याचिकाओं में काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक देव, सायनी घोष, बापी हलदार, मोहम्मद अबू ताहेर खान, कालीपद सरन खेड़वाल, असीत कुमार माल, जून मलिया, मिताली बाग, खलीलुर रहमान, माला रॉय, शर्मिला सरकार और यूसुफ पठान के नाम शामिल हैं।