जबलपुर: मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्वालियर-चंबल संभाग के 130 नर्सिंग कॉलेजों में CBI जांच के बिना परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकेगी। जांच के बाद जो कॉलेज मानकों पर खरे उतरेंगे, यानी जिन्हें ‘ग्रीन चेक’ मिलेगा, वहीं छात्रों की परीक्षा हो सकेगी। वहीं जांच में अनुपयुक्त पाए जाने वाले कॉलेजों के छात्रों को दूसरे संस्थानों में शिफ्ट किया जाएगा।
करीब 10 हजार छात्र अब भी परीक्षा और डिग्री के इंतजार में
ग्वालियर-चंबल संभाग के इन कॉलेजों में 2021-22 में दाखिला लेने वाले करीब 10 हजार छात्र परीक्षा और डिग्री को लेकर लंबे समय से परेशान हैं। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और अनियमितताओं से जुड़े विवाद के चलते इन छात्रों का भविष्य अधर में है। मामले को लेकर छात्र और कॉलेज लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं।
परीक्षा की अनुमति के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे कॉलेज
नर्सिंग मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विशाल बघेल के मुताबिक, ग्वालियर-चंबल संभाग के 130 कॉलेजों ने 13 अगस्त को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने यहां परीक्षा कराने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कॉलेजों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया गया।
CBI जांच के बाद ही मिलेगा ‘ग्रीन चेक’
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन कॉलेजों की CBI जांच पूरी हो चुकी है और जिन्हें ‘ग्रीन चेक’ मिला है, वहां परीक्षा आयोजित की जा सकती है। हालांकि, जिन कॉलेजों की CBI जांच नहीं हुई है, उन्हें परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच के बाद कोई कॉलेज अनुपयुक्त पाया जाता है, तो वहां पढ़ रहे छात्रों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई और परीक्षा प्रभावित न हो।
कॉलेज बोले- CBI जांच करा लें, पढ़ाई और परीक्षा की अनुमति दें
मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी हुई है। कई कॉलेजों ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर कहा है कि उनकी CBI जांच करा ली जाए और इसके बाद उन्हें पढ़ाई व परीक्षा संचालित करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस संबंध में सीधे आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि CBI जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट से स्थिति स्पष्ट करानी होगी।
इस पूरे मामले में अब ग्वालियर-चंबल संभाग के 130 नर्सिंग कॉलेजों और करीब 10 हजार छात्रों की नजर आगे होने वाली न्यायिक कार्रवाई पर है।