भोपाल: रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने मंगलवार को राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी न्यू मार्केट से मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े, लेकिन रोशनपुरा चौराहे से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। व्यापारियों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर राहत नहीं मिली तो भोपाल बंद किया जाएगा।
बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की
व्यापारी मंगलवार सुबह करीब 11 बजे न्यू मार्केट स्थित नानके पेट्रोल पंप पर एकत्र हुए थे। यहां से वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करने के लिए सीएम हाउस की ओर रवाना हुए। रोशनपुरा चौराहे के पास पुलिस ने रास्ता रोक दिया। व्यापारियों ने बैरिकेड हटाकर आगे जाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। धक्का-मुक्की के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी नीचे भी गिर गए।
कारोबार बंद होने से रोजी-रोटी पर संकट का दावा
व्यापारियों का कहना है कि भोपाल में कई दुकानें 50 से 60 साल पुरानी हैं। इन प्रतिष्ठानों के पास जीएसटी नंबर, गुमाश्ता लाइसेंस और व्यावसायिक बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं हैं। ऐसे में अचानक सीलिंग कार्रवाई से हजारों कारोबारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है।
भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अजय देवनानी ने कहा कि सरकार को इस समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए। व्यापारियों ने मिश्रित भू-उपयोग और क्षेत्रवार योजना लागू करने का सुझाव भी दिया है।
यह भी पढ़े : नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
नोटिस दिए बिना कार्रवाई का व्यापारियों का आरोप
व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पिछले चार दिनों से नए नोटिस नहीं दिए जा रहे, इसके बावजूद नगर निगम की कार्रवाई जारी है। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि नोटिस देने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों का परीक्षण किया जा रहा है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
दूसरे दिन भी होटल-कैफे और दुकानों पर कार्रवाई
व्यापारियों के प्रदर्शन के बीच नगर निगम ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सीलिंग अभियान जारी रखा। कोहेफिजा स्थित चाय लीला कैफे समेत होटल, बुक शॉप और बेकरी पर कार्रवाई की गई। कई संचालकों ने निगम की टीम पहुंचने से पहले ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए।
बैरागढ़, इकबाल मैदान, करोंद और कोहेफिजा समेत कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। इससे पहले सोमवार को पुलिस की मौजूदगी में सात प्रतिष्ठानों को सील किया गया था, जबकि 102 दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद कर दिए थे।
इन इलाकों में चल रहा सीलिंग अभियान
नगर निगम की टीमें मंगलवार को शहर के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही हैं। इनमें कोहेफिजा, सिंधी कॉलोनी, कबाड़खाना, करोंद, सुभाष नगर, न्यू एमपी-एमएलए कॉलोनी, जहांगीराबाद, शादी हॉल, करबला रोड, बाग मुगालिया, अमराई, सहयोग विहार, रघुनाथ नगर, रोहित नगर, ज्योतिनगर, चंचल नगर, सीहोर नाका, गांधी नगर और सीटीओ क्षेत्र शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तेज हुई कार्रवाई
रहवासी भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और अवैध निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने अगस्त के पहले सप्ताह में मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिली राहत से जुड़े आदेश भी निरस्त कर दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करने के निर्देश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है और नगर निगम को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करनी है।
व्यापारियों की ये प्रमुख मांगें
व्यापारियों ने पुरानी दुकानों और कारोबार को बचाने के लिए व्यावहारिक समाधान निकालने, मिश्रित भू-उपयोग और क्षेत्रवार योजना लागू करने, वर्षों से चल रहे प्रतिष्ठानों को अचानक सील नहीं करने और छोटे कारोबारियों को राहत देने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि कार्रवाई हो तो बड़े और प्रभावशाली व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू की जाए।