इंदौर: में एमआर-5 पितृ पर्वत के पास से शुरू होकर सुपर कॉरिडोर होते हुए इंदौर वायर फैक्ट्री तक प्रस्तावित है। लेकिन कई हिस्सों में तो अब तक काम ही शुरू नहीं हुआ है।एमआर-5 के आधे अधूरे निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई है। हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए निगमायुक्त क्षितिज सिंघल और आईडीए सीईओ परीक्षित झाड़े को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाए।
अधिकारियों पर सड़क निर्माण पूरा नहीं करने का है आरोप
सुनवाई में हाई कोर्ट ने माना था कि सड़क के बड़े हिस्से का निर्माण होना बाकी है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि अधिकारी बगैर किसी कारण के सड़क निर्माण पूरा नहीं कर रहे हैं। इधर शासन का कहना था कि नगर निगम और आईडीए के बीच विवाद है। दोनों को ही इस संबंध में निर्णय लेना है। कोर्ट ने इस याचिका का यह कहते हुए निराकरण कर दिया था कि सड़क निर्माण को लेकर याचिकाकर्ता नगर निगम और आईडीए को आवेदन दे।
निगमायुक्त व आइडीए सीईओ को नोटिस जारी किया
निगम और आईडीए को दो माह में तय करना था कि सड़क निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकरण कौन है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सक्षम प्राधिकरण तय होने के तुरंत बाद सड़क का काम शुरू कर दिया जाए। अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद निगमायुक्त व आइडीए सीईओ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।