भोपाल: लंबे इंतजार के बाद भोपाल मास्टर प्लान-2047 का ड्राफ्ट शनिवार को जारी कर दिया गया। नए प्लान में शहर के विकास को नई दिशा देने के लिए 51 किलोमीटर लंबे ग्रोथ कॉरिडोर, नए ग्रीनफील्ड बायपास, हाई डेंसिटी डेवलपमेंट, ग्रीन टीडीआर, अफोर्डेबल और रेंटल हाउसिंग समेत कई प्रावधान किए गए हैं। भौंरी में ईकेएआई सिटी विकसित करने और प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण पर भी जोर दिया गया है।
हालांकि, मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी होने से रहवासी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल राहत नहीं मिलेगी। ड्राफ्ट पर अब नागरिकों से दावे-आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि उसकी अनुमति के बिना मास्टर प्लान को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा।
रहवासी क्षेत्र में कारोबार पर रोक
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जिन क्षेत्रों का भूमि उपयोग स्पष्ट रूप से रहवासी निर्धारित है, वहां व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। ऐसे स्थानों पर कारोबार पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है। बड़ी सड़कों के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन रहवासी क्षेत्रों के भीतर कारोबार की अनुमति नहीं होगी।
जिन इलाकों में भूमि उपयोग स्पष्ट रूप से रहवासी या व्यावसायिक निर्धारित नहीं है, वहां मिश्रित उपयोग पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल ऐसे मामलों में प्रशासनिक और दस्तावेजी प्रक्रिया जारी रहेगी।
51 किमी का ग्रोथ कॉरिडोर
मास्टर प्लान में करीब 3,000 हेक्टेयर जमीन को 51 किलोमीटर लंबे ग्रोथ कॉरिडोर के तहत विकसित करने का प्रस्ताव है। यह कॉरिडोर ईकेएआई सिटी, एयरपोर्ट, प्रस्तावित सीएमयू, लॉजिस्टिक और थोक बाजार क्षेत्रों समेत शहर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ेगा।
कॉरिडोर में हाई डेंसिटी और मिश्रित उपयोग वाली विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। यहां होटल, अस्पताल, आईटी-एआई और डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, मॉल, हाइपरमार्केट, मल्टीप्लेक्स, कार्यालय, शिक्षण संस्थान और आवासीय परियोजनाएं विकसित की जा सकेंगी।
सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर का प्रावधान है, जिसे भविष्य में एमआरटीएस में बदला जा सकेगा। विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और इंदौर रोड को भी ग्रोथ कॉरिडोर से जोड़कर महानगरीय कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना है।
निवेश क्षेत्र के बाहर नया बायपास
निवेश क्षेत्र की बाहरी सीमा पर नया ग्रीनफील्ड बायपास प्रस्तावित किया गया है। बायपास के दोनों तरफ 50-50 मीटर की हरित पट्टी रखने का प्रावधान है। ग्रोथ कॉरिडोर और रेडियल मार्गों का विकास भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा नगर विकास योजनाओं के तहत किया जाएगा।
ग्रीन टीडीआर से जमीन मालिकों को लाभ
मास्टर प्लान में हरित क्षेत्रों के लिए ग्रीन टीडीआर का प्रावधान किया गया है। हरित क्षेत्र में आने वाली जमीन के मालिकों को टीडीआर देने की व्यवस्था होगी। जहां टीडीआर देना संभव नहीं होगा, वहां जमीन खरीदी जा सकेगी। इसका उद्देश्य भूमि मालिकों को मुआवजा और विकास प्रक्रिया में भागीदारी देना है।
भौंरी में बनेगी ईकेएआई सिटी
भौंरी के एजुकेशन हब को अपग्रेड कर ईकेएआई सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसे नवाचार और एआई आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था के केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके जरिए शिक्षा, तकनीक और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है।
हाउसिंग और संस्थानों को राहत
मास्टर प्लान में अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एफएआर खरीदने से छूट का प्रावधान किया गया है। प्रवासी नागरिकों के लिए किराये के मकानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
अनाथालय, मूक-बधिर स्कूल, छात्रावास, दिव्यांगों के विशेष स्कूल, वृद्धाश्रम और रैन बसेरों जैसे संस्थानों को भी एफएआर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इससे इन संस्थानों के निर्माण और विस्तार में राहत मिलने की उम्मीद है।
कॉलोनियों में बढ़ेगा खुला क्षेत्र
नई योजना में कॉलोनियों में खुले क्षेत्र का प्रावधान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा 2 प्रतिशत सर्विस एरिया अनिवार्य होगा। भानपुर खंती के पुनर्विकास की योजना में गोल्फ कोर्स का प्रस्ताव भी शामिल है।
सुरक्षा के लिए निजी सीसीटीवी पुलिस नेटवर्क से जुड़ेंगे
महिलाओं और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निजी परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस नेटवर्क से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इससे जरूरत पड़ने पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की योजना है।
प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण पर जोर
भोपाल की झीलों, पहाड़ियों और वन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में पर्यावरण संरक्षण को प्रमुख आधार बनाया गया है। भोजताल, वन क्षेत्रों और बाघों के मूवमेंट एरिया को संरक्षित रखने का प्रावधान है। भोजताल के रामसर साइट होने को भी योजना में ध्यान में रखा गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नए ड्राफ्ट में पर्यावरण संरक्षण के साथ नागरिक सुविधाओं, आवागमन और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने नागरिकों से ड्राफ्ट पर दावे-आपत्तियां और सुझाव देने की अपील की है।
सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी
मास्टर प्लान जारी होने के बावजूद सीलिंग से जुड़े पुराने विवाद खत्म नहीं हुए हैं। 22 सितंबर की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान भी सीलिंग कार्रवाई और प्रस्तावित भूमि उपयोग बदलाव का मुद्दा सामने आया था। अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के मुताबिक केवल भूमि उपयोग बदलने का प्रस्ताव सीलिंग कार्रवाई रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।
सुनवाई के दौरान सीलिंग कार्रवाई में कथित असमानता का मुद्दा भी उठाया गया। अमिकस क्यूरी ने बताया था कि कुछ प्रतिष्ठान सील होने के बाद कुछ समय में दोबारा खुल गए। कोर्ट ने अधिकारियों को कार्रवाई में भेदभाव नहीं करने की हिदायत दी थी।
किसी जमीन या संपत्ति का मालिकाना विवाद अदालत में लंबित होने मात्र से भी सीलिंग कार्रवाई अपने आप नहीं रुकती। यदि भूमि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य या नक्शे के विपरीत पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
अब ड्राफ्ट पर दावे-आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। इनके निराकरण के बाद ही मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ही भोपाल का मास्टर प्लान-2047 अंतिम रूप ले सकेगा।