प्राकृतिक खेती, सिंचाई और आधुनिक तकनीक पर फोकस; महिला और युवा किसानों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी
नई दिल्ली/भोपाल: मध्यप्रदेश में खेती को लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार अब कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ निवेश, आधुनिक तकनीक और नवाचार को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार की कोशिश खेती को परंपरागत व्यवसाय से आगे बढ़ाकर उद्योग, उद्यमिता और रोजगार का माध्यम बनाने की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली मंडपम में आयोजित भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस में यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार करने और खेती की लागत कम करने के लिए उन्नत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का विशेष ध्यान प्राकृतिक एवं जैविक खेती, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर है। किसानों को परंपरागत खेती के साथ नई तकनीक और बाजार की मांग के अनुरूप लाभकारी कृषि गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
निवेशकों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था
डॉ. यादव ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके तहत निवेशकों को अलग-अलग विभागों की जरूरी अनुमतियां एक ही व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास है। इससे कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
सिंचाई और अधोसंरचना का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचित क्षेत्र के दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने के साथ कृषि अधोसंरचना मजबूत की जा रही है। इसके अलावा किसानों को बेहतर बीज, आधुनिक कृषि उपकरण और फसल प्रबंधन की उन्नत तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे उत्पादन बढ़ाने और खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
महिला और युवा किसानों को जोड़ने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला किसानों, युवाओं और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी जाएगी। खेती को उद्यमिता और रोजगार से जोड़ने के लिए भी पहल की जा रही है। किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन कर बेहतर मूल्य हासिल कर सकें।
राज्य सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार करना है। आधुनिक तकनीक, निवेश, नवाचार और किसान-केंद्रित योजनाओं के जरिए मध्यप्रदेश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।