भोपाल: शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के विरोध और पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग को लेकर रविवार को प्रदेशभर के शिक्षक राजधानी भोपाल में जुटे। लिंक रोड नंबर-2 स्थित अंबेडकर पार्क में शिक्षक संघर्ष समिति एवं वरिष्ठता बहाली मंच के बैनरतले धरना दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के शिक्षक जुटने लगे, दोपहर 1 बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ।
शिक्षकों का कहना है कि वे किसी भी हाल में TET नहीं देंगे। साथ ही मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन तुरंत लागू करे। शिक्षकों ने कहा- जब सांसद-विधायक पेंशन ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं।
शिक्षक बोले-हम डीएड्-बीएड् से ही चयनित हुए
अध्यापत संघर्ष समिति के पदाधिकारी भारत भार्गव ने कहा कि टीईटी लेने का फैसला लेकर सरकार राष्ट्र निर्माता को शर्मिदा कर रही है। 1998 या इससे बाद के शिक्षकों की परीक्षा लेंगे तो क्या ये सही है? हम डीएड्-बीएड् की पात्रता से ही चयनित हुए। हम डर नहीं रहे, लेकिन क्या दादा-दादी, नाना-नानी की उम्र में सरकार हमारी परीक्षा लेगी?
शिक्षक बोले- D.Ed.-B.Ed. से ही चयनित हुए
अध्यापक संघर्ष समिति के पदाधिकारी भारत भार्गव ने कहा कि TET लेने का फैसला कर सरकार राष्ट्र निर्माता को शर्मिंदा कर रही है। उन्होंने कहा, 1998 या इससे बाद के शिक्षकों की परीक्षा लेंगे तो क्या ये सही है? हम D.Ed.-B.Ed. की पात्रता से ही चयनित हुए। हम डर नहीं रहे, लेकिन क्या दादा-दादी, नाना-नानी की उम्र में सरकार हमारी परीक्षा लेगी?
उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षकों का 10 साल का छठा और ढाई साल का सातवां वेतनमान नहीं दिया। 20 साल की सेवाएं शून्य कर दी गईं। भार्गव ने कहा कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1998 में हुई थी। अब तक 28 साल हो गए, लेकिन सरकारी पोर्टल पर उनकी सेवाएं 8 साल की ही दिखाई जा रही हैं।
शिक्षकों ने कहा- नहीं देंगे परीक्षा
प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने कहा कि टीईटी सरकार की गलत नीति है। किसी भी सूरत में नहीं देंगे। बता दें कि स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग के करीब डेढ़ लाख शिक्षक इसके दायरे में आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने TET कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) को परीक्षा एजेंसी बनाया है।
शिक्षकों की यह मांगें भी
नवीन शिक्षक संवर्ग की सेवा अवधि की गणना सेवानिवृत्ति स्वत्वों के लिए 1 जुलाई 2018 से की जा रही है, जो न्यायोचित नहीं है। इसलिए यह प्रथम दिनांक से ही की जाए। आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्ति सेवारत शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मुक्त रखा जाए। मध्य प्रदेश सरकार इस आश्य का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजें।
ई-अटेंडेंस में शिक्षकों के निजी मोबाइल और डेटा का प्रयोग हो रहा है, जो ठीक नहीं है। ई-अटेंडेंस को वैकल्पिक घोषित किया जाए या उपस्थिति के लिए अन्य तकनीक का उपयोग हो। जिससे शिक्षक के मोबाइल और डेटा का उपयोग न हो।