ग्वालियर/गुना: फर्जी जाति प्रमाण पत्र के कथित इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामले में गुना के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा को ग्वालियर हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राजेंद्र सलूजा समेत चारों आरोपियों को मामले में बरी कर दिया। कोर्ट के सामने आरोपियों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने या धोखाधड़ी करने का आरोप साबित नहीं हो सका।
मामले में राजेंद्र सिंह सलूजा के अलावा उनके पिता अमरीक सिंह सलूजा, किरण जैन और हरवीर सिंह आरोपी थे। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 120-बी के तहत कार्रवाई चल रही थी।
चुनाव के बाद जाति प्रमाण पत्र पर उठे थे सवाल?
राजेंद्र सिंह सलूजा के गुना विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत हुई थी। आरोप लगाया गया था कि वे सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन चुनाव में आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया।
जांच के बाद वर्ष 2011 में उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके बाद पत्रकार कोमल प्रसाद शाक्य ने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पुलिस की ओर से मामला दर्ज नहीं किए जाने पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत यानी इस्तगासा दायर किया।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
शिकायत पर सुनवाई के दौरान राजेंद्र सलूजा समेत चार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में संज्ञान लिया गया। आरोपियों को निचली अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई पूरी कर एक साल के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रकरण ग्वालियर हाईकोर्ट में आगे बढ़ा।
जाति प्रमाण पत्र निरस्तीकरण को भी दी थी चुनौती
जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने के खिलाफ राजेंद्र सलूजा ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे वर्ष 2012 में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दायर रिव्यू पिटीशन भी 2013 में खारिज हो गई थी।
हालांकि, उस समय तक वे अपना पांच साल का विधायक कार्यकाल पूरा कर चुके थे।
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कोर्ट के फैसले से चारों आरोपियों को राहत
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने राजेंद्र सिंह सलूजा, अमरीक सिंह सलूजा, किरण जैन और हरवीर सिंह को आरोपों से बरी कर दिया। यानी इस आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष आरोपों को अदालत के सामने साबित नहीं कर सका।
फैसले के बाद राजेंद्र सिंह सलूजा ने न्यायालय के आदेश का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने गुना की जनता का आभार जताते हुए कहा कि मुश्किल समय में भी लोगों ने उनका साथ दिया।
इस फैसले के साथ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के कथित इस्तेमाल से जुड़ा यह आपराधिक मामला चारों आरोपियों के पक्ष में समाप्त हुआ।

