नई दिल्ली/पाकिस्तान: संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच मानवाधिकारों को लेकर जमकर बहस हुई। भारत ने पाकिस्तान पर अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करने का आरोप लगाया।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या घटने के आरोप
भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या घट रही है और उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो देश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे भारत को नसीहत देने का कोई हक नहीं है।
इसके पहले पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि जम्मू-कश्मीर में लोग फर्जी मुठभेड़ों में मारे जा रहे हैं। उन्हें सम्मान के साथ दफनाने का हक भी नहीं दिया जाता।
भाविका मंगलानंदन ने यह बात UN की एक रिपोर्ट को लेकर कही। रिपोर्ट में कोरोना के दौरान शवों को दफनाने और धार्मिक रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार करने में आई दिक्कतों के लिए विकासशील देशों को जिम्मेदार ठहराया गया था।
पाकिस्तान ने क्या आरोप लगाया था?
भारत में मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है और उनके खिलाफ हिंसा होती है। UN की विशेष रिपोर्टर से धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थिति पर रिपोर्टिंग जारी रखने की अपील की।
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भारत ने रावलाकोट में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया
भाविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के रावलाकोट में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान से सवाल किया कि जब वह भारत में मानवाधिकारों की बात करता है, तो उसे अपने नियंत्रण वाले इलाकों में लोगों के साथ हो रहे बर्ताव पर भी ध्यान देना चाहिए।
रावलाकोट में इस साल जून में राजनीतिक अधिकारों और विधानसभा की 12 सीटों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। ये सीटें भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर से आए शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। प्रदर्शनकारी इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे थे।
प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और लोगों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, 7 जून को हुई झड़पों में कम से कम 8 प्रदर्शनकारियों और 4 पुलिसकर्मियों की मौत की पुष्टि पुलिस ने की थी। इसके बाद भी इलाके में तनाव बना रहा।
भारत का कहना था कि मानवाधिकारों की चर्चा करते समय आतंकवाद के पीड़ितों के साथ हुए अन्याय को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जाना चाहिए।